राज्य सरकार वीर पत्नींना न्याय देणार?

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

औरंगाबाद - देशसेवेचे कर्तव्य बजाविताना शहीद झालेल्या जवानांविषयी कृतज्ञता व्यक्‍त करण्यात येते. सरकारतर्फे तात्पुरती मदतही केली जाते.

त्यानंतर मात्र, शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांची परवड सुरू होते. अशीच काहीशी परवड औरंगाबाद आणि सांगली जिल्ह्यातील चार वीर पत्नींची सुरू आहे. सरकारी नोकरीत समावून घ्या, विविध भरतीमध्ये विशेष सवलत द्या, या मागणीसाठी त्यांचा लढा सुरू आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनाचे निमित्त साधून रविवारी (ता. १७) याचविषयी या वीर पत्नींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागण्या मांडल्या. यावर निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

औरंगाबाद - देशसेवेचे कर्तव्य बजाविताना शहीद झालेल्या जवानांविषयी कृतज्ञता व्यक्‍त करण्यात येते. सरकारतर्फे तात्पुरती मदतही केली जाते.

त्यानंतर मात्र, शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांची परवड सुरू होते. अशीच काहीशी परवड औरंगाबाद आणि सांगली जिल्ह्यातील चार वीर पत्नींची सुरू आहे. सरकारी नोकरीत समावून घ्या, विविध भरतीमध्ये विशेष सवलत द्या, या मागणीसाठी त्यांचा लढा सुरू आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनाचे निमित्त साधून रविवारी (ता. १७) याचविषयी या वीर पत्नींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागण्या मांडल्या. यावर निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सुवर्णा ढोरमारे (मोढा, ता. सिल्लोड), वर्षा चौगुले, नम्रता पाटील, स्मिता पवार (सर्व रा. सांगली) या वीरपत्नी गेल्या एक ते दीड वर्षापासून शासकीय नोकरीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. यातील सुवर्णा यांचे पती भागाजी ढोरमारे यांचा १२ एप्रिल २०११ रोजी रस्ता अपघातात मृत्यू झाला. तेव्हापासून त्या सरकारी नोकरीसाठी सैनिक कल्याण कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयासह अनेक कार्यालयांत सवलतीसाठी उंबरठे झिजवीत आहे. त्यांना कुठेही न्याय मिळाला नाही. त्यांनी वनविभागातील वनरक्षक पदासाठी भरतीत प्रयत्न केले. जिल्हा परिषदेचे शिपाई, जेल शिपाई पदासाठीच्या परीक्षेत मेरीटममध्ये असताना डावल्याण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आरक्षण असते तर भरती झाले असते. म्हणून आरक्षण आणि सवलतीसाठी लढत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

सुवर्णा यांच्याप्रमाणे सांगली येथील वर्षा चौगुले, नम्रता पाटील, स्मिता पवार यांच्या पतीचेही नोकरीवर असताना अपघाती निधन झाले. तेव्हापासून त्यांनीही सैनिक भरती प्रक्रियेत सैनिकांच्या पत्नीला आरक्षण देण्यात यावेत, वयाच्या अटीत सूट देण्यात यावी. पेन्शन सुरू करावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. मात्र, त्यांच्या पदरी निराशाच आली. आपली कैफियत मांडण्यासाठी त्या पुणे येथील जोत्स्ना गर्गे व प्रफुल्ल खटोड यांच्या मदतीने औरंगाबादेत आल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांनी न्याय मागितला. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया राहटकर यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे मागण्या मांडल्या. या वीर पत्नींना शासकीय फेरनियुक्‍त माजी सैनिक संघटनेचे प्रकाश कुलकर्णी, विजय गोरे, रुस्तम घुले, विष्णू गुराडे, सुदाम माळक, प्रकाश देशपांडे, श्रीहरी चव्हाण, विवेक चव्हाण यांनी सहकार्य केले.

Web Title: aurangabad marathwada news State government will give justice to heroic wives?