कर वसुलीत महापालिकेची तुघलकी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

औरंगाबाद - महानगरपालिकेने मालमत्ता कराची वसुली करताना तुघलकी कारभार सुरू केला असून, नागरिकांवर प्रत्येक महिन्याला दोन टक्के दंडाचा भुर्दंड टाकण्यात येत आहे. प्रशासनाच्या चुकीमुळे उशिरा नोटिसा दिल्या जात असून, त्यानंतर नागरिकांकडे चालू कराची थकबाकी दाखवून हा दंड आकारला जात आहे. सुमारे दोन हजार नागरिकांना अशा प्रकारे दंड लावून नोटिसा बजाविण्यात आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

औरंगाबाद - महानगरपालिकेने मालमत्ता कराची वसुली करताना तुघलकी कारभार सुरू केला असून, नागरिकांवर प्रत्येक महिन्याला दोन टक्के दंडाचा भुर्दंड टाकण्यात येत आहे. प्रशासनाच्या चुकीमुळे उशिरा नोटिसा दिल्या जात असून, त्यानंतर नागरिकांकडे चालू कराची थकबाकी दाखवून हा दंड आकारला जात आहे. सुमारे दोन हजार नागरिकांना अशा प्रकारे दंड लावून नोटिसा बजाविण्यात आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

महानगरपालिकेच्या मालमत्ता व करमूल्य निर्धारण विभागाने मालमत्ता कर वसुलीच्या मागणी नोटिसा एप्रिल महिन्यात तयार केल्या. या नोटिसा वॉर्ड कार्यालयांना वाटप करण्यासाठी देण्यात आल्या. मात्र, वॉर्ड कार्यालयांकडून या नोटिसांचे वाटप करण्यासाठी ऑगस्ट-सप्टेंबर महिना उजाडला. नियमित कर भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांच्या हाती नोटिसा पडताच त्यांना धक्का बसला. मागणी नोटिसांमध्ये प्रत्येक महिन्याला दोन टक्के दंड लावण्यात आल्याने मालमत्ताधारक संतप्त झाले आहेत. सुमारे दोन हजार नागरिकांना अशा प्रकारे दंड आकारून नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. महापालिकेने उशिरा नोटिसा दिल्या आणि त्या देताना तीन महिने कर भरला नाही म्हणून थकबाकी दाखवत दंड आकारणे कोणत्या नियमात बसते, असा सवाल कर भरण्यासाठी वॉर्ड कार्यालयांत जाणारे मालमत्ताधाकरक करीत आहेत.  

नियम काय सांगतो?
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अनुसूची (ड) मधील प्रकरण आठ, नियम कलम ३० नुसार कर गोळा करण्याची व्याख्या देण्यात आली आहे. यामध्ये मालमत्ता कर सहा महिने आगाऊ देय असणे, एक एप्रिल आणि एक ऑक्‍टोबरपासून डिसेंबरपर्यंत कोणताही दंड आकारता येणार नाही. एक एप्रिल ते ३० सप्टेंबरपर्यंत कर भरण्याची मुदत आहे. ही मुदत पहिल्या सहा महिन्यांसाठी राहील. त्यानंतर एक ऑक्‍टोबर ते ३१ मार्चपर्यंत दुसऱ्या सहा महिन्यांची मुदत असली तरी सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत आगाऊ कर जमा करण्यावर कोणताही दंड वसूल करता येणार नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे; परंतु महानगरपालिका प्रशासन कलम ४१ चा आधार घेत आहे. त्यानुसार जुलैपासूनच दोन टक्के दराने दंड आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे वर्षभरानंतर म्हणजे मार्च महिन्यात कर न भरल्यास २४ टक्के दंडाचा भुर्दंड बसणार आहे.

ही तर नागरिकांची लूट 
माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी दंड आकारण्याला विरोध केला आहे. एकीकडे मालमत्ता कराची वसुली करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहेत; तर दुसरीकडे मालमत्ताधारकांवर दंडाची आकारणी होत आहे. नियमित कराचा भरणा करणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर दंडाची आकारणी केली जाऊ नये, नसता नागरिकांनी भरलेल्या दंडाची रक्कम महानगरपालिकेकडून परत घेतली जाईल. आतापर्यंत अनेक मालमत्ताधारकांना कर मागणीच्या नोटिसा मिळालेल्या नाहीत. नोटिसा न देता कोणत्या आधारे दंडाची आकारणी केली जात आहे, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणीही श्री. राजूरकर यांनी केली आहे.