मद्यविक्रेत्या याचिकाकर्त्यांच्या दुकानांचे अंतर तपासण्याचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 जून 2017

तेरा जिल्ह्यांतील 291 जणांची खंडपीठात धाव

तेरा जिल्ह्यांतील 291 जणांची खंडपीठात धाव
औरंगाबाद - याचिकाकर्त्या 291 मद्यविक्रेत्यांची दुकाने राष्ट्रीय वा राज्य महामार्गाजवळ पाचशे मीटर अंतरावर येतात की नाही, याची तपासणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. तसेच प्रतिबंधित क्षेत्रात दुकाने नाहीत, याची खात्री करून जिल्हाधिकाऱ्यांना मद्यविक्रीचा परवाना देण्याची मुभाही उन्हाळी सुटीतील न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी दिली. या प्रकरणात नऊ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गलगत पाचशे मीटर अंतरावरील बिअरबार व हॉटेल बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई करत राज्य मार्गालगतचे बिअरबार बंद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य मार्गावरील हॉटेल व बिअरबार बंद केल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. तेरा जिल्ह्यांतील 291 मद्यविक्रेत्यांनी याबाबत खंडपीठात धाव घेतली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश चुकीचे असून, परवाना पूर्ववत करण्याची व या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.

सुनावणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर प्रतिवाद्यांना खंडपीठाने नोटीस बजाविली, तसेच याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या दुकानाचे ठिकाण कोठे आहे, याची माहिती प्रशासनाला द्यावी व त्याची तपासणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने प्रतिबंधित क्षेत्रात दुकाने नाहीत, याची खात्री करून जिल्हाधिकाऱ्यांना मद्यविक्रीचा परवाना देण्याची मुभा दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. विजय लंटगे, ऍड, व्ही. डी. सपकाळ, ऍड. अजित काळे यांच्यासह इतर 36 वकिलांनी बाजू मांडली.

शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिंह गिरासे, पी. एस. पाटील, एम. एम. नेरलीकर, वाय. जी. गुजराती, आर. एस. बागूल व एस. आर. यादव यांनी काम पाहिले.

Web Title: aurangabad marathwada news wine sailer petition shop distance cheaking