उधळपट्टीनंतर महापालिकेला शहाणपण 

औरंगाबाद - पीएमसीवर वर्षानुवर्षे कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या महानगरपालिकेला उशिरा शहाणपण सुचले आहे. शासनाकडून आगामी काळात मिळणाऱ्या शंभर कोटींच्या निधीतील रस्त्यांसाठी पीएमसी नियुक्‍त करण्याऐवजी शहरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची मदत घेण्यात आली आहे, अशी माहिती आयुक्‍त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिली. 

शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या सुधारणा व मजबुतीकरणासाठी महापालिकेला शासनाकडून 150 कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून पहिल्या टप्प्यात 100 कोटी रुपयांची रस्त्याची कामे करण्यात येणार आहेत. या कामासाठी शासनाकडे निधीची मागणी करणारा प्रस्ताव यापूर्वीच पाठवण्यात आला आहे. निधीसाठी डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करून पाठवण्याचे निर्देश शासनस्तरावरून देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात गुरुवारी (ता. दोन) आयुक्‍त श्री. बकोरिया यांनी सांगितले, की अजून डीपीआर शासनाकडे पाठवण्यात आला नाही. यासाठी पीएमसी नियुक्‍त करावी लागणार होती, मात्र पीएमसी नियुक्‍त करण्याऐवजी शहरातील विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची यासाठी मदत घेणार आहोत, या संदर्भात त्यांना पत्रही देण्यात आले आहे. शहरातील रस्ते कसे असावेत, याचे डिझाइन त्यांच्याकडून तयार करून देण्याबाबत कळवले आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची मदत घेतल्याने पीएमसीला द्यावा लागणारा खर्च कमी होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 100 कोटी रुपयांची कामे करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. 

दररोज 18 लाखांची वसुली 
दररोज 17 ते 18 लाख रुपयांची मालमत्ता कर वसुली होत आहे. मार्च अखेरपर्यंत 120 ते 150 कोटीपर्यंत हा आकडा पोहचेल. गुरुवारी (ता. दोन) हडको टी. व्ही. सेंटर भागात करवसुली व फेरमूल्यांकनाचे तीन पथकांनी काम सुरू केले आहे. कर वसुलीबरोबरच फेरमूल्यांकनही करण्यात येत असल्याचे आयुक्‍तांनी सांगितले.