शिक्षक बदलीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या 

औरंगाबाद - जिल्हा परिषदांतर्गत प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भातील 27 फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयास आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी (ता.22) फेटाळून लावल्या. या निर्णयाने राज्य शासनाचा बदल्यांच्या संदर्भातील शासन निर्णय अबाधित राहिला आहे. 

शिक्षण विभागाच्या बदल्यांच्या धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ यांच्यासह जवळपास 20 याचिका खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या. त्या न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती सुनील कोतवाल यांनी फेटाळून लावल्या. दरम्यान, जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांसाठी ग्रामविकास विभागाने 27 फेब्रुवारी रोजी बदल्यांचे नवे धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार शासनाने अवघड क्षेत्र आणि सर्वसाधारण क्षेत्र, असे दोन भाग निर्माण केले. हे क्षेत्र ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. 

याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, ऍड. संभाजी टोपे, ऍड. शिवकुमार मठपती, तर शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ विनायक दीक्षित आणि ऍड. अरविंद अंबेटकर यांच्याकरिता ऍड. कातनेश्वरकर यांनी काम पाहिले. 

कशासाठी होती याचिका? 
बदल्यांसंदर्भातील शासनाचा हा आदेश बेकायदा आहे. अवघड क्षेत्र घोषित करण्याच्या प्रक्रियेचा यात उल्लेख नाही, असे आक्षेप याचिकेत घेण्यात आले. यापूर्वी 15 मे 2014 चा आदेश जिल्हा परिषदेच्या गट क आणि गट ड च्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी असताना नवीन आदेश काढून त्यातून शिक्षक संवर्ग वगळण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एकच नियम आहे आणि त्यातून शिक्षक संवर्ग वेगळा काढता येणार नाही, असे याचिकेत म्हटले. या धोरणानुसार पती-पत्नी एकत्रीकरण योजनेनुसार लाभ मिळालेल्या दोघांपैकी एकाचे जरी त्या ठिकाणी दहा वर्षे पूर्ण झाली असतील तर दोघांचीही बदली होणार हे अन्यायकारक आहे. नवीन धोरणानुसार दरवर्षी बदलीचे प्रमाण किती टक्के असावे, याबाबत सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या दरवर्षी होतील आणि त्याचा शिक्षण क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती.