सारा खेळ दडविण्याचा!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 जुलै 2017

औरंगाबाद - स्थायी समिती बैठकीत गुरुवारी प्रशासनाकडून अहवाल, माहिती दडविण्याचा प्रकार गाजला. पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर भूमिगतचा अहवाल दडविल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, पंतप्रधान आवास योजनेची पीएमसी स्थायीच्या आदेशानेच नियुक्त केल्याचा दावा प्रशासनाने केला. मात्र, असा प्रस्तावच आला नसल्याचे सदस्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यामुळे एजन्सीची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. शंभर कोटीतील रस्त्यांची यादीच झाली नसताना आदर्श रस्त्याचे काम यातूनच होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला. एकूणच बैठकीत दडविण्याचा प्रकार गाजला.

औरंगाबाद - स्थायी समिती बैठकीत गुरुवारी प्रशासनाकडून अहवाल, माहिती दडविण्याचा प्रकार गाजला. पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर भूमिगतचा अहवाल दडविल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, पंतप्रधान आवास योजनेची पीएमसी स्थायीच्या आदेशानेच नियुक्त केल्याचा दावा प्रशासनाने केला. मात्र, असा प्रस्तावच आला नसल्याचे सदस्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यामुळे एजन्सीची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. शंभर कोटीतील रस्त्यांची यादीच झाली नसताना आदर्श रस्त्याचे काम यातूनच होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला. एकूणच बैठकीत दडविण्याचा प्रकार गाजला.

आदर्श रस्त्याला मिळेना कंत्राटदार  
आ र्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेची पत एवढी घसरली आहे की, कामासाठी कंत्राटदार मिळणेही अवघड झाले आहे. एका रस्त्यासाठी चारवेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे नगरसेविका कीर्ती शिंदे यांनी गुरुवारी (ता. सहा) स्थायी समितीच्या बैठकीतच ठिय्या आंदोलन केले. सभापती गजानन बारवाल यांनी क्‍लोज ऑफर मागविण्याच्या सूचना केल्यानंतर श्रीमती शिंदे यांचा विरोध मावळला व कामकाजात त्यांनी सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे तत्कालीन आयुक्तांनी संबंधित रस्ता ‘आदर्श रस्ता’ म्हणून घोषित करून निधीची अर्थसंकल्पात तरतूदही केली होती. 

स्थायी समितीची गुरुवारी बैठक सुरू होताच श्रीमती शिंदे यांनी ठिय्या आंदोलनाला सुरवात केली. निराला बाजार ते नागेश्‍वरवाडी हा रस्ता वॉर्डातील नव्हे, तर शहरातील महत्त्वाचा रस्ता आहे. मोठी वर्दळ या रस्त्यावर असते. अत्यंत खराब झालेल्या या रस्त्याचे काम करण्यात यावे, यासाठी निवडून आल्यापासून पाठपुरावा करत आहे. तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी शहरातील सहा रस्ते ‘आदर्श रस्ते’ म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूदही केली होती. या सहा रस्त्यांमध्येच निराला बाजार ते नागेश्‍वरवाडी या रस्त्याचा समावेश आहे. रस्त्याच्या कामासाठी प्रशासनाने चारवेळा निविदा प्रसिद्ध केल्या मात्र प्रतिसाद मिळत नाही. रस्त्याचे काम तातडीने होणे गरजेचे आहे, तसेच आपल्या वॉर्डाचा वॉर्ड कार्यालय दोनऐवजी नऊमध्ये समावेश करण्यात यावा, वॉर्ड कार्यालयातील कनिष्ठ अभियंतापद रिक्त असून, तेथे तातडीने अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा, या मागण्यासांठी त्यांनी सभागृहातच ठिय्या दिला. 

दरम्यान, राजू वैद्य, सीताराम सुरे यांनीही प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयातील कामे अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे खोळबंली असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सभापती बारवाल यांनी शहर अभियंता सिकंदर अली यांना खुलासा करण्याच्या सूचना केल्या. सिकंदर अली यांनी कंत्राटदार मिळत नसल्याचे स्पष्ट करत, शासनाने नुकताच शंभर कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला असून, त्यात या रस्त्याचे काम करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. मात्र, सदस्यांनी शंभर कोटीच्या रस्त्यांची यादीच तयार नाही, तुम्ही चुकीची माहिती सभागृहात देऊ नका, असा आक्षेप घेतला. 

‘क्‍लोज ऑफर’ मागविणार
कीर्ती शिंदे यांना सभापतींसह सदस्यांनी कामकाजात सहभागी होण्याचे आवाहन केले मात्र त्यांचे आंदोलन सुरूच होते. त्यानंतर श्री. बारवाल यांनी या रस्त्यासाठी क्‍लोज ऑफर मागवून निविदा अंतिम करा, अशा सूचना शहर अभियंत्याला केल्या. तसेच खासगी कंत्राटदारामार्फत महापालिकेत कर्मचारी घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात येत असून, त्यातून कनिष्ठ अभियंत्याचे पद भरण्यात यावे, असे आदेश दिले. त्यानंतर श्रीमती शिंदे यांनी आंदोलन मागे घेतले. दरम्यान, क्‍लोज ऑफरमध्ये कंत्राटदारांकडून चार दिवसांत निविदेचा अंदाजे खर्च मागविला जातो.