नागरिकांच्या खिशाला लागणार कात्री

औरंगाबाद - महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या नागरिकांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार असून, विलंबाने मालमत्ता कर भरणाऱ्यांकडून शास्ती वसूल करण्याचे आदेश शासनाच्या नगर विकास विभागाने शुक्रवारी (ता. २४) दिले आहेत. त्यामुळे वर्षाच्या शेवटी कर भरणाऱ्यांना सुमारे १८ टक्के व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. मोकळ्या भूखंडाला देखील कर लावण्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

महापालिकेच्या कर आकारणीत काही वर्षांपूर्वी शासनाच्या आदेशानुसार बदल करण्यात आले असून, पूर्वी वर्षभरानंतर म्हणजेच मार्च महिन्यात कर भरण्याची नागरिकांना मुभा होती. मात्र, आता सहा महिन्यांचे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. मालमत्ताधारकाला मागणी नोटिसा बजाविताना दोन टप्प्यांत म्हणजे सहा-सहा महिन्यांचा कर आकारला जातो. पहिल्या सहा महिन्यांचा कर तिसऱ्या म्हणजेच जून महिन्यात भरणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच्या पुढील सहा महिन्यांचा कर डिसेंबर महिन्यात भरणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यासाठी महापालिकेला वेळेत मागणी नोटिसा देणे बंधनकारक आहे. या बदलानुसार अनेक नागरिक मालमत्ता कराचा भरणा करीत नाहीत. त्यामुळे वर्षाच्या शेवटी कर भरण्यासाठी गेले असता तब्बल १८ टक्के व्याज आकारून कर वसूल केला जातो. त्याला नगरसेवक व मालमत्ताधारकांकडून विरोध होत आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर नगरविकास विभागाने शनिवारी काढलेले आदेश महापालिकेच्या फायद्याचे, तर नागरिकांचे नुकसान करणारे आहेत. मोकळ्या भूखंडावर कर आकारणी करण्यासही अनेकांचा विरोध होता. याबाबत अनेक तक्रारी महापालिकेकडे आल्या आहेत. मात्र, शासनाच्या आदेशामुळे महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

लोकलेखा समितीची शिफारस
नगरविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात या संदर्भात लोकलेखा समितीने शिफारस केली होती, असे नमूद करण्यात आले आहे. खुल्या भूखंडावरील कराची वसुली व मालमत्ता करावरील दंडात्मक व्याज आकारण्याबाबत सर्व महानगरपालिकांना सूचना देण्यात याव्यात, अशी शिफारस शासनाला केली होती.

काय सांगतो महापालिका कायदा... 
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ कलम १२९ (१) (अ) सह दोन (४९) नुसार महापालिकेस जमीन व इमारतींवर मालत्ता कर आकारण्याचा अधिकार आहे; तसेच अनुसूची ‘घ’मधील प्रकरण आठमधील नियम ४१ नुसार मालमत्ता कराच्या थकीत देयकावर शास्ती लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.