तीन आठवड्यानंतरही धग कायम

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 11 मार्च 2018

औरंगाबाद - शहरात रोज निघणाऱ्या सुमारे साडेचारशे टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात महापालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याने कचराविरोधी आंदोलनाचे तीन आठवड्यांपासून रान पेटले आहे. परिसरातील प्रत्येक गावांमध्ये कचऱ्याला विरोध करीत ग्रामस्थ हिंसक आंदोलन करत असल्याने शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मध्यस्थी करावी लागली. राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी शुक्रवारी (ता.

औरंगाबाद - शहरात रोज निघणाऱ्या सुमारे साडेचारशे टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात महापालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याने कचराविरोधी आंदोलनाचे तीन आठवड्यांपासून रान पेटले आहे. परिसरातील प्रत्येक गावांमध्ये कचऱ्याला विरोध करीत ग्रामस्थ हिंसक आंदोलन करत असल्याने शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मध्यस्थी करावी लागली. राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी शुक्रवारी (ता. नऊ) शहरात ठाण मांडून महापालिका, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना पंचसूत्री कार्यक्रम आखून दिला; मात्र सध्या शहरात पडून असलेल्या सुमारे नऊ हजार मेट्रिक टन सडलेल्या कचऱ्यामुळे १५ लाख नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. 

शहरात रोज निघणारा कचरा नारेगाव (मांडकी) येथील कचरा डेपोमध्ये जमा केला जात होता. गेल्या पस्तीस वर्षांपासून हा प्रकार सुरु आहे. त्यामुळे नारेगाव येथील सुमारे ४५ एकर गायरान जमिनीवर कचऱ्याचे अक्षरशः डोंगर निर्माण झाले आहेत. वीस लाख मेट्रिक टन कचरा या ठिकाणी साचला असल्याचे महापालिका अधिकारी सांगतात. या कचरा डेपोमुळे परिसरातील सुमारे १५ गावांतील ग्रामस्थांना मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत. वारंवार लागणाऱ्या आगीमुळे हवेचे प्रदूषण, मोकाट कुत्र्यांची दहशत, प्रचंड दुर्गंधी, दूषित पाणी यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या ग्रामस्थांनी वारंवार कचरा डेपोच्या विरोधात आंदोलन केले; मात्र महापालिका प्रशासन ढिम्म होते. गतवर्षी ऐन दिवाळीत ग्रामस्थांनी चार दिवस आंदोलन करत महापालिकेच्या कचऱ्याच्या गाड्या अडवून धरल्या. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या मध्यस्थीनंतर तिढा सुटला; मात्र चार महिन्यांत महापालिकेने पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी अट ग्रामस्थांनी टाकली होती. दरम्यानच्या काळात महापालिका प्रशासनाने चीन, नवी मुंबईसह इतर शहरांचे दौरे केले, अनेक कंपन्यांनी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले; मात्र निर्णय झाला नाही. म्हणून १६ फेब्रुवारीपासून पुन्हा एकदा ग्रामस्थांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. प्रत्येक ठिकाणी त्यांना रोषाला सामोरे जावे लागले. अखेर प्रशासनाने पंचसूत्री आखून दिली. आता पुढे काय, हा प्रश्‍न कायमच आहे.

Web Title: aurangabad news garbage