पर्यायी जागेबाबत समितीने निर्णय घ्यावा;सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 मार्च 2018

औरंगाबाद  -औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुचविलेल्या पर्यायी जागेबाबत शासननियुक्त समितीने निर्णय घ्यावा; मात्र निर्णय घेण्याआधी मूळ याचिकाकर्ते असलेल्या विविध गावांतील ग्रामस्थांचीही बाजू ऐकून घ्यावी, असे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची विशेष अनुमती याचिका बुधवारी (ता. 28) निकाली काढली. सध्या कचरा नेमका कुठे साठवावा, या प्रश्‍नाला औरंगाबाद महापालिका तोंड देत आहे, याची आम्हाला जाणीव असल्याचे नमूद करून याबाबत शासननियुक्त समितीने निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

औरंगाबाद  -औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुचविलेल्या पर्यायी जागेबाबत शासननियुक्त समितीने निर्णय घ्यावा; मात्र निर्णय घेण्याआधी मूळ याचिकाकर्ते असलेल्या विविध गावांतील ग्रामस्थांचीही बाजू ऐकून घ्यावी, असे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची विशेष अनुमती याचिका बुधवारी (ता. 28) निकाली काढली. सध्या कचरा नेमका कुठे साठवावा, या प्रश्‍नाला औरंगाबाद महापालिका तोंड देत आहे, याची आम्हाला जाणीव असल्याचे नमूद करून याबाबत शासननियुक्त समितीने निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

औरंगाबादजवळील नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास कायमस्वरूपी प्रतिबंध करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मार्च 2018 रोजी दिलेल्या निकालाविरुद्ध महापालिकेने विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी हे आदेश दिले. महापालिकेच्या घनकचऱ्याची प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करून दिली असल्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ केविन गुलाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. त्यात अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन योजनांचा समावेश आहे. तसेच त्यांनी राज्यशासनाने एक मार्च 2018 रोजी जारी केलेला शासन आदेशही सादर केला. त्यानुसार औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार कचरा विल्हेवाट प्रकरणी योग्य ती अंमलबजावणी करण्यासाठी शासननियुक्त समितीचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त असून, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी आणि महापालिकेच्या घनकचरा विभागाचे उपायुक्त हे समितीचे सदस्य आहेत. घनकचऱ्याची प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्यासाठी या समितीने पर्यायी जागेबाबत खात्री करावी, आठवड्यातून किमान एकदा बैठक घ्यावी आणि हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची वेळोवेळी शासनाला माहिती द्यावी, असेही शासनाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. 

शिवाय प्रतिवादी नारेगाव, मांडकी, पळशी, महालपिंप्री, पोखरी, गोपाळपूर येथील ग्रामस्थांच्या वकिलांनी असेही निदर्शनास आणून दिले, की याच विषयावरील दुसरी एक जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित आहे आणि महापालिकेने त्यात आपले प्रतिज्ञापत्रही सादर केलेले आहे. यात कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट कशी लावणार, याबाबत म्हणणे मांडलेले आहे. त्यामुळे आता केवळ प्रक्रिया न केल्या जाणाऱ्या कचऱ्याचा प्रश्‍न उरतो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेल्या योजनेवर त्यांनी अंमलबजावणी करावी. याबाबत आता याचिकाकर्त्या महापालिकेने हमी द्यावी, शासननियुक्त समितीने त्यावर देखरेख करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी, ऍड. जयंत भूषण, ऍड. शिवाजी जाधव, ऍड. ब्रिजकिशोर साह, ऍड. आस्था दीप, ऍड. निकोलस चौधरी, ऍड. एस. एम. जाधव यांनी काम पाहिले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ केविन गुलाटी, प्रतिवादींतर्फे ऍड. प्रज्ञा तळेकर, ऍड. अतुल डख, ऍड. मुकेश वर्मा, ऍड. पवनकुमार शुक्‍ला, ऍड. यशपाल धिंग्रा, ऍड. निशांत कात्नेश्‍वरकर, ऍड. अर्पित रॉय यांनी काम पाहिले.

Web Title: aurangabad news garbage issue