कचऱ्यासाठी ‘ॲक्‍शन प्लॅन’

औरंगाबाद - शहरातील घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गुरुवारी (ता. २२) सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, राज्यशासन तसेच महापालिकेतर्फे घनकचरा निर्मूलनासाठी तत्कालिक आणि दीर्घकालीन असे दोन्ही प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम सादर करण्यात आले. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी दोन्ही शपथपत्रांतील प्रत्येक मुद्यावर सविस्तर खुलासा घेऊन, अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी (ता. २७) पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे. 

शहरातील कचऱ्याच्या अनुषंगाने मूळ याचिकाकर्ता राहुल कुलकर्णी यांच्या वतीने  सादर करण्यात आलेला दिवाणी अर्ज तसेच मिटमिटा, तीसगाव आणि कांचनवाडी येथील नागरिकांनी याचिका दाखल केलेल्या आहेत. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने घनकचरा निर्मूलनासंदर्भात सविस्तर कृती कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश महापालिका आणि राज्य शासनाला दिले होते. सुनावणी दुपारी अडीच वाजता सुरू झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने कृती कार्यक्रम सादर करण्यात आला. मात्र, त्यामध्ये कुठेही शहरात सध्या साचलेल्या कचऱ्यासंदर्भात तसेच कचरा साठविण्याबाबत उल्लेख नसल्याने खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सुनावणी स्थगित केली. त्यानंतर ही सुनावणी दुपारी साडेतीन वाजता ठेवली. दरम्यान, राज्य शासनाकडून योग्य त्या मुद्यांचे स्पष्टीकरण असलेले शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. दुपारी साडेतीनला पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी सादर करण्यात आलेल्या कृती कार्यक्रमात साचलेल्या कचऱ्याबाबत खुलासा नसल्याने पुन्हा सुनावणी स्थगित करून ती सव्वाचार वाजता ठेवण्यात आली. दोन्ही स्थगितीवेळी खंडपीठाने शहरातील सध्याच्या परिस्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करून, याबाबत संवेदनशीलता दाखविण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यानंतर राज्य शासनातर्फे नगरविकास विभागाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांच्या स्वाक्षरीने शपथपत्र दाखल करण्यात आले. साचलेल्या कचऱ्याच्या निर्मूलनाचे काय? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर खंडपीठात उपस्थित महपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी कचऱ्यावर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेची माहिती दिली. सध्या कचऱ्यावर विशिष्ट पावडर, तसेच रसायने फवारण्यात येत आहेत. त्यामुळे कचऱ्याची दुर्गंधी येणार नाही, तसेच माशाही होणार नाहीत. सध्या शहरात ६३ वॉर्डांत कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे. यापुढे नागरिकांकडून ओला आणि सुका वेगळा केलेलाच कचरा घेतला जाणार आहे. कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी ३१ मेपर्यंत २७ जागा निश्‍चित केल्या जाणार आहेत. 

देखरेखीसाठी समिती 
कचऱ्याच्या संपूर्ण प्रकल्पावर देखरेखीसाठी समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्त, तर सदस्य म्हणून जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्तालयातील लेखाधिकारी असतील, अशी माहिती ॲड. गिरासे यांनी दिली. यावेळी मूळ अर्जदारांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीसाठी स्वतंत्र खाते उघडण्यात यावे, अशी विनंती केली. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विजयकुमार सपकाळ, ॲड. चंद्रकांत थोरात, ॲड. प्रज्ञा तळेकर; हस्तक्षेपकातर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, केंद्र शासनातर्फे ॲड. संजीव देशपांडे, राज्य शासनातर्फे ॲड. अमरजितसिंग गिरासे, महापालिकेतर्फे ॲड. राजेंद्र देशमुख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ॲड. उत्तम बोदर यांनी काम पाहिले.

महापालिका काय करणार? 
 साचलेल्या कचऱ्यावर तत्काळ कंपोस्टिंग पद्धतीने प्रक्रिया.
 कचरा वर्गीकरणासाठी साडेतीन कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. 
 अल्पकालीन योजनेमध्ये २७ ठिकाणी कंपोस्ट खत प्रक्रिया. 
 सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी ८ ठिकाणी शेड, खर्च ११.८३ कोटी. 
 आठ बेलिंग मशीन (कचऱ्याच्या गाठी तयार करणे). खर्च २५ कोटी रुपये.
 श्रेडर मशीनसाठी एक कोटी २८ लाख, तर ग्रानुलेटर मशीनसाठी २० लाख.
 बायोगॅससाठी दहा ठिकाणी प्लॅंट उभारणी करणार. खर्च १२ कोटी. 
 या प्रकल्पातून दररोज तीनशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल.  
 प्रक्रिया न करता येणारा दहा टक्के कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने जमिनीत पुरणार.
 नारेगावात साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी करणार २५ कोटी रुपये खर्च.
 प्रोसेसिंग केमिकल, पॅकिंग मशीन, काटे, मापे आदींसाठी एक कोटी रुपये.