'घाटी'त सातशे रुपयांत एमआरआय

औरंगाबाद - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (घाटी) दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांसाठी एमआरआय तपासणीचे शुल्क १८०० रुपयांवरून ७०० रुपये करण्यासाठी डीपीसीचा २० लाखांचा निधी घाटीच्या ‘बीडीएस’वर  २३ जुलैला प्राप्त झाला; मात्र वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी शुल्क कमी करण्याच्या आणि निधी वापराच्या प्रक्रियेला मान्यता दिलेली नसल्याने घाटी प्रशासनाचे अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. येत्या एक-दोन दिवसांमध्ये त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे घाटीत सातशे रुपयांत एमआरआय होणार आहे. 

एमआरआय तपासणीसाठी घाटीत अठराशे रुपये शुल्क असून, यामध्ये कुणालाही सूट नव्हती. दारिद्य्ररेषेखालील रुग्णांनाही हेच शुल्क होते. खासगीत याच तपासणीसाठी तीन ते पाच हजार रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळेच बीपीएलधारक रुग्णांसाठी अनेक दिवसांपासून सातशे रुपये शुल्क करण्याची मागणी होत होती. गेल्या वर्षीपासून जिल्हा वार्षिक  नियोजनाच्या निधीतून यासाठी निधी देण्यात येतो. गेल्यावर्षी पन्नास लाख रुपये मिळाले होते. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडून (डीएमईआर) आर्थिक वर्षाच्या शेवटी परवानगी मिळाल्याने शेवटच्या दीड महिन्यात फक्त ७९ गरीब रुग्णांना या निधीचा लाभ घेता आला. त्यामुळे एक लाखापेक्षाही कमी रक्कम खर्च झाली व उर्वरित निधी परत गेला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती यावर्षी घडू नये व गरिबांना लाभ मिळावा, अशी सर्वसामान्यांची माफक अपेक्षा आहे. ‘डीएमईआर’कडून लवकर मान्यता मिळविण्यासाठी घाटी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहे; परंतु वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्याशी संपर्क साधला असता मान्यता दिली आहे. आता आपल्याकडे कोणतीही फाइल पेंडिंग नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले; तर घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी अजून परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगितले. 

परवानगी मागेच दिली आहे. माझ्याकडे काहीच बाकी नाही. तरीही कोणती प्रक्रिया अपूर्ण असल्यास त्यासंबंधी घाटीच्या अधिष्ठातांशी चर्चा करतो. आतापासून त्यांना गरीब रुग्णांना सवलत द्यायला काहीही हरकत नाही. 
- डॉ. प्रवीण शिनगारे,  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य

परवानगी आली की लगेच गरीब रुग्णांना सातशे रुपयांत एमआरआय करता येणार आहे. लवकरच परवानगी मिळणे अपेक्षित आहे. तोपर्यंत सध्या लाभार्थी बीपीएल रुग्णांचा नाव संपर्काची नोंद करून घेऊन त्यांना नंतर पैसे परत करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. 
- डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, घाटी