महापालिकेला जीएसटी पावला

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 जुलै 2017

औरंगाबाद - आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेला नुकताच लागू झालेला जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) पावला असून, पहिलाच हप्ता तब्बल २० कोटी रुपयांचा मिळणार आहे. एलबीटीपोटी (स्थानिक संस्था कर) महापालिकेला महिन्याला १४ ते १५ कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाकडून मिळत होते. त्यात पाच ते सहा कोटी रुपयांची भर आता पडणार आहे. 

औरंगाबाद - आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेला नुकताच लागू झालेला जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) पावला असून, पहिलाच हप्ता तब्बल २० कोटी रुपयांचा मिळणार आहे. एलबीटीपोटी (स्थानिक संस्था कर) महापालिकेला महिन्याला १४ ते १५ कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाकडून मिळत होते. त्यात पाच ते सहा कोटी रुपयांची भर आता पडणार आहे. 

‘एक देश एक कर’ अशी घोषणा करीत केंद्र सरकारने नुकतीच जीएसटीची अंमलबजावणी केली आहे. त्याचा फायदा महापालिकेला पहिल्याच महिन्यात होणार आहे. जकात वसुली रद्द झाल्यानंतर लागू झालेल्या एलबीटीपोटी राज्य शासन महापालिकेला महिन्याला १४ ते १५ कोटी रुपयांचे अनुदान देत होते. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर शासनाने महापालिकेला पत्र पाठविले असून, त्यात २० कोटी रुपये मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

अनुदानाची ही रक्कम लवकरच महापालिकेला प्राप्त होईल, असे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सांगितले. या अनुदानाव्यतिरिक्त महापालिकेला शहरातील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर एक टक्का कर देण्यात येतो. त्यापोटी चार कोटी १८ लाख रुपये मिळणार असल्याचे पत्रही आले असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.