वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मराठवाड्यावर अन्याय 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 25 मे 2018

औरंगाबाद - राज्य शासनाने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात प्रवेशासाठी विभागनिहाय आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे, अशा आशयाची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. विभागनिहाय आरक्षण रद्द करून संपूर्ण राज्यासाठी नीट परीक्षेच्या माध्यमातून 100 टक्के जागांवर गुणवत्तेवर मेडिकल प्रवेश देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती नांदेड येथील डॉ. सुनील धोंडगे यांनी सदर जनहित याचिकेत केली आहे. 

औरंगाबाद - राज्य शासनाने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात प्रवेशासाठी विभागनिहाय आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे, अशा आशयाची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. विभागनिहाय आरक्षण रद्द करून संपूर्ण राज्यासाठी नीट परीक्षेच्या माध्यमातून 100 टक्के जागांवर गुणवत्तेवर मेडिकल प्रवेश देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती नांदेड येथील डॉ. सुनील धोंडगे यांनी सदर जनहित याचिकेत केली आहे. 

राज्यात 21 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, तर 16 खासगी महाविद्यालये आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांसाठी चार हजार 560 जागा आहेत. या जागांची विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र अशी विभागणी करण्यात आली आहे. तीन विभागांना 70 टक्के कोटा जाहीर केला, तर 15 टक्के जागा देशातील विद्यार्थ्यांसाठी व तीन टक्के जागा अपंगांसाठी आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रात 11 महाविद्यालयांत एक हजार 610, विदर्भातील सहा महाविद्यालयांत 950, मराठवाडा विभागासाठी चार महाविद्यालयांत 500 जागा उपलब्ध आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्र व विदर्भ या दोन विभागांपेक्षा मराठवाड्याला सर्वांत कमी जागा मिळाल्या आहेत. हा मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या विभागात 30 टक्के कोट्यातून प्रवेश मिळतो, तर बाहेरच्या विभागांतील विद्यार्थ्यांना आपल्या विभागात 70 टक्के कोट्यातून प्रवेश दिला जातो, ही बाब अन्यायकारक आहे. यापूर्वीच मराठवाडा विभागासाठी इतर विभागांच्या तुलनेत कमी जागा असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. 

Web Title: aurangabad news Marathwada injustice in medical education