काळ्या यादीतून वगळण्याचा ठेकेदारानेच ठेवला प्रस्ताव!

औरंगाबाद - महापालिका म्हटले, की काहीही होऊ शकते, याची प्रचीती शहरवासीयांनी अनेकवेळा घेतली आहे. त्यात आता आणखी एका घोळाची भर पडली असून, एका ठेकेदाराने काळ्या यादीतून वगळण्यासाठी आयुक्तांना दिलेले निवेदनच स्थायी समितीपुढे ऐनवेळचा विषय म्हणून मांडण्यात आले. विशेष म्हणजे त्यावर अनुमोदक, सूचकाची नावेही नाहीत. असे असतानाही या विषयावर कोणतीही चर्चा न करता तो मंजूरही झाला. हा प्रकार माहितीच्या अधिकारातून उघड झाला आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नियमित आणि ऐनवेळचे असे दोन प्रस्ताव सभांपुढे ठेवण्यात येतात. हे प्रस्ताव प्रशासकीय आणि लोकप्रतिनिधी ठेवत असतात. लोकप्रतिनिधींनी ठेवलेल्या प्रस्तावाला सूचक आणि अनुमोदक असतात. कार्यक्रम पत्रिकेत येणारे विषय अध्यक्षांच्या परवानगीने येत असतात. नियमित प्रस्ताव सभेपूर्वी सात दिवस किंवा प्रसंगी तीन दिवस आधी सचिवाकडे दिले जातात. तर ऐनवेळचे प्रस्ताव अध्यक्षांच्या मान्यतेने घेता येतात. महापालिकेच्या सभेपुढे येणारे विषय तातडीचे कामकाज या नावाने येतात. ते विचारात घ्यावे अथवा नाही हे सभा बहुमताने ठरवत असते. उपस्थित सदस्यांपैकी तीन चतुर्थांश सदस्यांनी मान्य केल्यास ते कामकाजात घेता येतात; परंतु ७ एप्रिल २०१७ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ऐनवेळचा विषय म्हणून घुसविण्यात आलेल्या प्रस्तावाचे सूचक, अनुमोदक कोणीही नसताना एक विषय बैठकीपुढे आल्याचे शहर विकासाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. 

स्थायी समितीच्या ७ एप्रिल २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत ऐनवेळचा विषय क्रमांक १९१ ठेवण्यात आला. वॉर्ड क्रमांक ८१- जयभवानीनगरमधील दोन रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची कामे वेळेवर केली नसल्याने अभिषेक कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्यांनी १० जून २०१६ रोजी महापालिका आयुक्‍तांकडे निवेदन देऊन काळ्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली होती. 

थेट हे निवेदनच स्थायी समितीच्या बैठकीत विषय क्रमांक १९१ म्हणून ठेवण्यात आले. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडण्यासंदर्भातील महापालिका कामकाज व सभा कामकाज पद्धतीला हरताळ फासून तत्कालीन स्थायी समिती सभापतींनी ऐनवेळचा विषय म्हणून सूचक, अनुमोदकाशिवाय ठराव दाखलही करून घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. 

चौकशीची मागणी 
यापूर्वी ऐनवेळचे विषय म्हणून त्यावर चर्चा न करता अशा प्रकारचे इतरही ठराव ठेवले गेले असतील आणि ते मंजूरही झाले असतील अशी शंका उपस्थित करून या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी व दोषींवर कारवाई करावी. ऐनवेळी समाविष्ट केलेल्या विषयांना उच्चस्तरीय चौकशी होईपर्यंत स्थगित ठेवावे अशी मागणी श्री. दाते यांनी केली आहे.