‘समांतर’वर सोळाशे कोटींचा दावा 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 11 जुलै 2017

औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीवर महापालिका प्रशासनाने तब्बल १६०० कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे. कंपनीने महापालिकेकडे नुकसान भरपाई म्हणून, ८५६ कोटी रुपयांचा दावा केला होता. सध्या हा वाद लवादामध्ये सुरू आहे. 

औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीवर महापालिका प्रशासनाने तब्बल १६०० कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे. कंपनीने महापालिकेकडे नुकसान भरपाई म्हणून, ८५६ कोटी रुपयांचा दावा केला होता. सध्या हा वाद लवादामध्ये सुरू आहे. 

महापालिकेने जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी व शहरातील अंतर्गत पाइपलाइन टाकण्यासाठी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत करार केला होता. वादग्रस्त करार, कंपनीकडून काम करण्यास होणारा विलंब, शहरातील पाणीपुरवठ्यासंदर्भात नागरिक, नगरसेवकांकडून येणाऱ्या तक्रारी, न्यायालयीन प्रकरणे यामुळे प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सर्वसाधारण सभेने कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्या निर्णयाच्या विरोधात कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने ‘जैसे थे परिस्थिती’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने पाणीपुरवठा योजनेवर ताबा मिळविला. गेल्या एक वर्षापासून महापालिकेमार्फत शहरात पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. करारातील तरतुदीनुसार महापालिका व कंपनीतील वाद मिटविण्यासाठी लवादाची स्थापना करण्यात आली. लवादाने तीन सुनावण्या औरंगाबाद शहरामध्ये घेतल्या. त्यावेळी कंपनीने महापालिकेवर ८५६ कोटी रुपयांचा दावा अगोदर दाखल केला होता. त्यानंतर महापालिकेला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिकेने म्हणणे मांडले. मात्र, दावा दाखल करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली होती. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी महापालिकेने मुंबईत लवादासमोर कंपनीवर १६०० कोटी रुपयांचा दावा दाखल केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या दाव्यात महापालिकेचे झालेले आर्थिक नुकसान, नागरिकांना झालेला त्रास, वाया गेलेला वेळ याचाही समावेश करण्यात आला आहे.

असा आहे ‘समांतर’चा घटनाक्रम
२००६ मध्ये ३५९.६० कोटींची मूळ योजना.
२००९ मध्ये योजना पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर राबविण्याचा निर्णय. 
पीपीपीमुळे ७९२.२० कोटींवर गेली योजना. 
२२ मार्च २०११ रोजी स्थायी समितीची निविदेला मंजुरी. 
एक सप्टेंबर २०१४ पासून शहराचा पाणीपुरवठा सिटी वॉटर युटिलिटीच्या ताब्यात. 
३० जुलै २०१६ रोजी कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्याचा सर्वसाधारण सभेत ठराव.