नगर- बीड- परळी रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनाचा मोबदला वेळेत द्या 

औरंगाबाद - नगर- बीड- परळी रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनाचा मोबदला वेळेत द्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. मोबदल्यास विलंब झाला तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे स्पष्ट करून रखडलेला रेल्वे मार्गही वेळेत पूर्ण करावा, अशी अपेक्षा न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी व्यक्त केली. 

या रेल्वेमार्गासाठी मौजे पिंपरगव्हाण येथील सर्व्हे नं. 172, 174 मधील जमिनी 2011 मध्ये संपादित करण्यात आलेली आहे. 2011 मध्येच भूसंपादनाचा निवाडा घोषित करूनही नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे नवीन भूसंपादन कायदा 2013 नुसार नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे केली; मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची विनंती फेटाळून लावली. म्हणून नारायण आत्माराम काशीद व अन्य शेतकऱ्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. या वेळी शेतकऱ्यांकडून युक्तिवाद करताना नमूद करण्यात आले, की जुना भूसंपादन कायदा 1894 प्रमाणे निवाडा जाहीर करण्यात आला असेल; परंतु घोषित निवाड्याप्रमाणे मोबदला रक्कम नवीन कायदा अमलात आल्याच्या 31 डिसेंबर 2013 रोजीपर्यंत मिळाला नाही.