अनधिकृत धार्मिक स्थळांची पाडापाडी राहणार सुरूच

औरंगाबाद - अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या पाडापाडीची मोहीम सुरूच राहणार असून, शनिवारी (ता. २९) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी अडीच ते तीन तास कायद्यावर खल केला; मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल, या भूमिकेवर आयुक्त ठाम राहिले. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकही हतबल झाले. शेवटी महापौर भगवान घडामोडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा किंवा उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडण्यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊनच प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. 

शहरातील अनधिकृत ११०१ धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दिले आहेत. त्यानुसार महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त स्तरावर दोन दिवस बैठका घेऊन तयारी करण्यात आली. महापालिकेने चार पथकांची स्थापना करीत शुक्रवारपासून (ता. २८) कारवाई सुरू केली आहे. काल तब्बल पंधरा ठिकाणी कारवाई करण्यात आल्याने खळबळ उडाली होती. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतर या विषयावर चर्चा करण्यासाठी शिवसेनेच्या स्थायी समिती सदस्यांनी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याची मागणी करीत महापौर भगवान घडामोडे यांना पत्र दिले होते. त्यानुसार महापौरांनी शनिवारी सकाळी दहा वाजता सभेचे आयोजन केले. सर्वसाधारण सभेत काय निर्णय होणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले होते. महापौर घडामोडे यांनी सुरवातीलाच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची सदस्यांनी दक्षता घ्यावी, न्यायालयाचे काय आदेश आहेत, प्रशासन काय कारवाई करणार आहे, याची सदस्यांना माहिती व्हावी म्हणून, सभेचे आयोजन करण्यात आल्याची भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांनी न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात व आतापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांची, महापालिकेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रांसंदर्भात माहिती दिली. २१ जुलैला याचिका सुनावणीस आली असता, महापालिकेने गेल्या साडेनऊ वर्षांत ठोस कारवाई केलेली नसल्यामुळे शासनाचा धार्मिक स्थळांच्या वर्गीकरणाचा आदेश लागू न करता, सार्वजनिक ठिकाणी, सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यावर राजू वैद्य, नंदकुमार घोडेले, मकरंद कुलकर्णी, गजानन बारवाल, प्रमोद राठोड, माधुरी अदवंत-देशमुख, नासेर सिद्घिकी, अफसर खान, राजेंद्र जंजाळ, राजू शिंदे, सुनीता आऊलवार, शिल्पाराणी वाडकर, अब्दुल नाईकवाडी, अयुब जागीरदार, सीमा खरात, समिना शेख, दिलीप थोरात, एटीके शेख यांच्यासह सदस्यांनी प्रशासनाने तयार केलेल्या यादीवर आक्षेप घेतला. नव्याने तयार करण्यात आलेली यादी सदस्यांना देण्यात आलेली नव्हती. त्यावर आक्षेप मागविण्याची प्रक्रिया देखील पूर्ण करण्यात आलेली नाही. सिडको भागातील अतिक्रमणे पैसे भरून नियमित होऊ शकतात. त्यामुळे या भागातील धार्मिक स्थळे यादीतून वगळण्यात यावीत, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात कायदा व सुव्यवस्थेमुळे प्रशासन कारवाई करण्यात हतबल ठरल्यास न्यायालयात म्हणणे मांडण्याची मुभा दिली आहे. या प्रकरणात विधी विभाग, महापालिका पॅनेलवरचे वकील बाजू मांडण्यात कमी पडले, असे आरोप सदस्यांनी केले; तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, धार्मिक स्थळांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात यावे, उच्च न्यायालयात प्रशासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यात, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. नगरसेवकांच्या आक्षेपानंतर आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी वारंवार खुलासा करीत न्यायालयाच्या आदेशाचे वाचन केले, याचिकांचा घटनाक्रम समजावून सांगितला; मात्र शेवटपर्यंत ते न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करावीच लागेल, या भूमिकेवर ठाम होते. अडीच ते तीन तासांच्या चर्चेनंतर महापौर भगवान घडामोडे यांनी प्रशासनाने तयार केलेली यादी चुकीची असून, त्यात वारसा असलेल्या ऐतिहासिक धार्मिक स्थळांचा, तसेच खासगी जागेवरील स्थळांचासुद्धा समावेश करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा किंवा उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडण्यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊनच प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले.

पोलिसांनी दिली होती ना-हरकत
शासनाच्या अध्यादेशानुसार धार्मिक स्थळांचे ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ असे वर्गीकरण करण्याचे काम सुरू होते. त्यासाठी नोव्हेंबरअखेर मुदत होती. त्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून ११०१ धार्मिक स्थळांबाबत अहवाल मागविण्यात आला होता. ती नियमित करण्यास पोलिसांनी अनुकूल अहवाल दिला होता. त्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले व महापालिकेला सल्ला देण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे पोलिसांनी महापालिकेला दिलेले पत्र मागे घेतल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. 

आलूरकरांना बाहेरचा रस्ता
नगररचना विभागाचे सहायक संचालक म्हणून पवनकुमार आलूरकर हे चार दिवसांपूर्वी रुजू झाले आहेत. त्यांची आजची पहिलीच सर्वसाधारण सभा होती. मात्र, सभेत आपला परिचय न देता ते बसून होते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर महापौरांनी त्यांना सभागृहाबाहेर जाण्याचे आदेश दिले.

साडेनऊ वर्षे कारवाई नाही
धार्मिक स्थळांच्या अतिक्रमणांबाबत वर्ष २००८ पासून न्यायालयात प्रकरण सुरू आहे; मात्र महापालिकेने साडेनऊ वर्षांत कुठलीही ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने वर्गीकरणासंदर्भात २०१५ मध्ये काढलेला अध्यादेशाचा आधार महापालिकेला घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

शिवसेनेचा प्रस्ताव फेटाळला 
धार्मिक स्थळांच्या विषयावर विशेष सर्वसाधारण सभेची मागणी करीत शिवसेनेने भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. सभेत ऐनवेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेच्या चार सदस्यांनी ठेवला. हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी नंदकुमार घोडेले यांनी केली; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत महापौरांनी राष्ट्रगीत सुरू करण्याचे आदेश दिले.