समृद्धी महामार्गासाठी तलाठी शेतकऱ्यांच्या दारात 

राजेभाऊ मोगल
बुधवार, 5 जुलै 2017

शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचे प्रयत्न 

नागपूर - मुंबई महामार्गात जमिनी संपादित करण्यावरून शेतकरी विरुद्ध प्रशासन असा वाद निर्माण झालेला आहे. त्यातच राष्ट्रवादी, शिवसेना नेत्यांनी शेतकऱ्यासोबत चर्चा करून आम्ही सोबत असल्याचे बळ दिले.
 

औरंगाबाद : मुंबई - नागपूर महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीचे दर निश्‍चित झाल्यानंतर औरंगाबाद, वैजापूर, गंगापूर तालुक्‍यांतील शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा अपेक्षित दर मिळाला नसल्याने संताप व्यक्‍त केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. याबरोबरच नव्याने मोजमाप करण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये पुन्हा काही समस्या उद्‌भवू नये, यासाठी शेतकऱ्यांची मनधरणी करण्यासोबत मने वळविण्यासाठी तलाठी आता शेतकऱ्यांच्या दारात जात आहेत. गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या मनातील खदखद जाणून घेत याबाबतचा अहवाल प्रशासनाने आठ दिवसांच्या आत मागवला आहे. 

समृद्धी महामार्गासाठी औरंगाबाद, वैजापूर, गंगापूर तालुक्‍यांतील 62 गावांमध्ये भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यासाठी नुकतेच जिल्हा प्रशासनाने 40 गावांमधील भूसंपादनाचे दर जाहीर केले आहेत. यामध्ये औरंगाबाद तालुक्‍यातील 36 पैकी 23, गंगापूर तालुक्‍यातील 11 पैकी 10 आणि वैजापूर तालुक्‍यातील 15 पैकी 7 गावांचा समावेश आहे. प्रत्येक गावातील जमिनीचा दर्जानुसार दर ठरवण्यात आल्यामुळे गावनिहाय दर वेगवेगळे ठरविले आहेत. औरंगाबाद शहरालगत असलेल्या जमिनींना तुलनेत अधिक दर मिळाले आहेत. यामध्ये औरंगाबाद तालुक्‍यातील गावांमध्ये 19 लाख 40 हजारांपासून 60 लाख 18 हजार रुपये प्रति एकर, तर गंगापूर तालुक्‍यात एकरी 12 लाख 70 हजारांपासून 25 लाख 76 हजारांपर्यंत दर देण्यात आला आहे.

आतापर्यंत 62 गावांपैकी 40 गावांचे दर निश्‍चित करण्यात आले; परंतु हे दर निश्‍चित केल्यानंतर अपेक्षित दर मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत याला विरोध केला आहे. औरंगाबाद तालुक्‍याच्या तुलनेत गंगापूर व वैजापूर तालुक्‍यात कमी दर देण्यात आल्याने एकाच महामार्गासाठी वेगळे वेगळे दर देण्यात येत आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, औरंगाबाद तालुक्‍यातसुध्दा शहरालगत गावे असतानाही जमिनीला अपेक्षित भाव मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनासमोर हा पेच निर्माण झाला आहे. हा पेच दूर करण्यासाठी आता प्रशासनाच्या वतीने तलाठी प्रत्येक गावात जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. त्यांना अपेक्षित असलेला दर जाणून घेण्याचे काम करीत आहेत. उर्वरित 22 गावांमधील दर निश्‍चित करण्यासाठी हा अहवाल आठ दिवसांच्या आत सादर करावा असे आदेश तलाठ्यांना जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. 

शेतकरी विरुद्ध प्रशासन 
शेतकऱ्यांना कुठल्याही कागदपत्रांसाठी कायम तलाठ्याच्या दारात धाव घ्यावी लागते. बहुतेकवेळा या कामांसाठी देवाणघेवाणही करावी लागते, असे अनुभव नवीन नाहीत. असे असताना शेतकऱ्यांच्या दारात तलाठी येत असल्याने नवलच व्यक्‍त केले जात आहे. नागपूर - मुंबई महामार्गात जमिनी संपादित करण्यावरून शेतकरी विरुद्ध प्रशासन असा वाद निर्माण झालेला आहे. त्यातच राष्ट्रवादी, शिवसेना नेत्यांनी शेतकऱ्यासोबत चर्चा करून आम्ही सोबत असल्याचे बळ दिले. यामुळे या वादाला धार चढत असतानाच जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांसोबत अनोख्या पद्धतीने संवाद सुरू केला आहे. त्यास कितपत यश येते, हे लवकरच कळेल.