मराठवाड्यातील 312 गावांवर दुष्काळाची छाया

राजेभाऊ मोगल
गुरुवार, 5 ऑक्टोबर 2017

  • खरीपची हंगामी पैसेवारी मदत व पुनर्वसन विभागास सादर
  • औरंगाबादेतील 93 तर परभणीतील 219 गावांचा समावेश

औरंगाबाद, : मागील काही वर्षापासून विविध संकटांचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर यंदाही अपेक्षीत पावसाअभावी दुष्काळी छाया ओढावत आहे. यंदा विभागातील तब्बल 312 गावांची खरीपाची हंगामी पैसेवारी 50 पैशापेक्षा कमी असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील 93 तर परभणी जिल्ह्यातील 219 गावांचा यात समावेश असून ही गावे दुष्काळाच्या छायेत असतील, असे चित्र स्पष्ट झाले आहे. याबाबतचा अहवाल मदत व पुनर्वसन विभागास सादर करण्यात आला आहे.

यंदा वेळेत व चांगला पाऊस पडणार असल्याचे हवामान विभागाने वारंवार जाहीर केले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळीच मशागत करून ठेवली होती. जूनच्या प्रारंभीच दमदार पाऊस होताच मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. मात्र, नंतर पावसाने दडी मारल्याने पिके वाया गेली. शिवाय, दुबार, तिबार पेरणी करावी लागली. असे करूनही हलक्‍या जमिनीवरील मुग, उडीद, सोयाबीन अक्षरश: करपले. यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तब्बल 58 दिवसानंतर पाऊसाने हजेरी लावली. यामुळे खरीपाची चांगल्या जमिनीवरील तग धरून राहीलेली पिकेच टिकली आहेत. दरम्यान, विभागीय आयुक्त कार्यालयाने 8525 गावांच्या जाहीर केलेल्या खरीप पिकांच्या हंगामी पैसेवारीत 312 गावांची पैसेवारी ही 50 पैशाच्या आत आहे. यात परभणी व औरंगाबाद जिल्हातील गावांचाच समावेश आहे. त्यामुळे येत्या काळात येथील ग्रामस्थांना दुष्काळच्या झळा सोसाव्या लागतील, अशी शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील 1353 गावांपैकी 93 गावांची पैसेवारी 50 पैशापेक्षा कमी आली आहे. तर परभणी जिल्ह्यातील 849 गावांपैकी 219 गावांची पैसेवारी 50 पैशापेक्षा कमी आहे.

औरंगाबाद तालुक्‍यातील 32, पैठणमधील 61 गावाचा तर परभणी जिल्हातील गंगाखेड व पाथरीमधील पूर्ण अनुक्रमे 106, 58 गावे, तसेच पालममधील 55 गावांची पैसेवारी कमी आली आहे. यासह औरंगाबादची 58.88, जालना 61.14, परभणी 51.94., नांदेड 63.81., बीड 62.18, लातूर 67.7, उस्मानाबाद 69 अशी विभागाची एकुण सरासरी 62.93 पैसेवारी जाहीर केली आहे.

येत्या काळात औरंगाबादसह परभणी जिल्ह्यातील कमी पैसेवारी आलेल्या गावांना विविध संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. तर उस्मानाबाद, हिंगोली, लातूर जिल्हातील स्थिती मागीलवर्षीपेक्षा समाधानकारक असल्याचे अहवालात नमुद केले आहे.