कर चुकविणाऱ्यांवर होणार पुढील कारवाई 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 22 ऑक्टोबर 2017

औरंगाबाद - करचुकवेगिरी करणाऱ्या मराठवाड्यातील काही बड्या हस्तींवर प्राप्तिकर विभागाने कारवाई केली. ऑगस्टपासून मराठवाड्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी ही करवाई झाली. ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात लातूर, औरंगाबाद, हिंगोली जिल्ह्यांसह विविध ठिकाणी कोचिंग क्‍लासेस, खासगी रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात आली आहे. दिवाळीपूर्वी कारवाई केलेल्यांना चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले होते. कारवाई झालेल्यांची नावे गुप्त ठेवण्यात आली आहेत. 

औरंगाबाद - करचुकवेगिरी करणाऱ्या मराठवाड्यातील काही बड्या हस्तींवर प्राप्तिकर विभागाने कारवाई केली. ऑगस्टपासून मराठवाड्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी ही करवाई झाली. ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात लातूर, औरंगाबाद, हिंगोली जिल्ह्यांसह विविध ठिकाणी कोचिंग क्‍लासेस, खासगी रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात आली आहे. दिवाळीपूर्वी कारवाई केलेल्यांना चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले होते. कारवाई झालेल्यांची नावे गुप्त ठेवण्यात आली आहेत. 

नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणावर कर चुकवणारे समोर आले आहेत. तिमाही ऍडव्हान्स कर भरणाऱ्यांमध्येही वाढ झाली होती. याच काळात अघोषित संपत्ती जाहीर करण्यासाठी सरकारने मुदत दिली होती. यात संपत्ती जाहीर न करणाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाने धाडी टाकल्या होत्या. औरंगाबाद विभागात 145 धाडी टाकण्यात आल्या. यामध्ये 145 कोटींची संपत्ती बाहेर आली होती. याचबरोबर "इन्कम डिकरन्स स्कीम' आणली होती. यात मराठवाड्यातून 500 कोटी रुपयांची अघोषित संपत्ती जाहीर झाली होती. यानंतर ऑगस्टपासून मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्राप्तिकर विभागाने आपले सर्वेक्षण सुरू केले होते. यात लातूर, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली जिल्ह्यांतील काही केसेस आढळून आल्या. येथील कर चुकविणांवर प्राप्तिकर विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. दिवाळीच्या सुरवातीला याबाबत प्राप्तिकर कार्यालयात चौकशीही करण्यात आली. या कर चुकविणाऱ्यांवर दिवाळीनंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी "सकाळ'ला दिली. 

कर भरण्यासाठी जनजागृती 
नागरिकांनी कर भरावा, यासाठी प्राप्तिकर विभागातर्फे कार्यशाळा, विविध कार्यक्रम घेऊन जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. नांदेडला झालेल्या कारवाईनंतर येथे जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला. नोव्हेंबरपासून अनेक तालुक्‍यांच्या ठिकाणी जनजागृती होणार असल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.