पाणीप्रश्‍नावर एकत्रित लढणार 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 31 जुलै 2017

औरंगाबाद - जायकवाडीच्या पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व्हावे, यासाठी एकत्रित लढण्याचा निर्धार रविवारी (ता. ३०) एमजीएममध्ये झालेल्या जायकवाडी पाणी परिषदेत करण्यात आला. मराठवाडा विकास आणि संशोधन प्रतिष्ठानतर्फे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी भूमिका मांडली. दरम्यान, विधनासभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या हस्ते या. रा. जाधव लिखित ‘जायकवाडीचे पाणी ः न्यायालयीन निकाल आणि पुढे’ या ग्रंथाचे प्रकाशन झाले. 

औरंगाबाद - जायकवाडीच्या पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व्हावे, यासाठी एकत्रित लढण्याचा निर्धार रविवारी (ता. ३०) एमजीएममध्ये झालेल्या जायकवाडी पाणी परिषदेत करण्यात आला. मराठवाडा विकास आणि संशोधन प्रतिष्ठानतर्फे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी भूमिका मांडली. दरम्यान, विधनासभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या हस्ते या. रा. जाधव लिखित ‘जायकवाडीचे पाणी ः न्यायालयीन निकाल आणि पुढे’ या ग्रंथाचे प्रकाशन झाले. 

अध्यक्षस्थानी कमलकिशोर कदम होते. आमदार विक्रम काळे, माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, जनार्दन वाघमारे, भुजंगराव कुलकर्णी, अंकुशराव कदम, साहित्यिक रा. रं. बोराडे, प्रा. जयदेव डोळे, प्रदीप पुरंदरे, प्रा. एच. एम. देसरडा, ॲड. मनोहर टाकसाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

‘मराठवाड्याला पाणी वाटपासंबंधी अजूनही न्याय मिळाला नाही; मात्र अन्याय झाल्याने आपण अस्वस्थ असून यापुढे संघर्ष, सत्याग्रह करण्यास तयार आहोत त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित यावे’, असे आवाहन या परिषदेत सहभागी व्यक्तींनी केले. 

मान्यवर उवाच...
समान वाणी वाटपासाठी सहकार्य करणार आहोत. या बाबत मुख्यमंत्री, पाटबंधारे आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी, शेतकरी यांच्यात लवकरच संवाद घडवून आणला जाईल.
- हरिभाऊ बागडे, अध्यक्ष, विधानसभा  

मानवी रक्तातच बळाची शिरजोरी हा गुणधर्म आहे. जायकवाडीचे पाणीही याच बळावर पळविले गेले. समन्यायी म्हणजे केवळ वाटप नव्हे; तर जिथे गरज असेल तिथे तितक्‍या प्रमाणात पाणी देणे होय.
- डॉ. भुजंराव कुलकर्णी, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी  

मराठवाड्यात अभ्यासू लोकप्रतिनिधी आहेत; मात्र जायकवाडीच्या पाणी प्रश्‍नावर पोटतिडकीने भूमिका कोणी मांडत नाही. मागासवर्गीय उमेदवाराला जशी सवलत मिळते तसे मागास मराठवाड्याला हक्काच्या पाण्याच्या बाबतीत सवलत का मिळत नाही?
- जनार्धन वाघमारे, माजी खासदार

मराठवड्याबाबत शासनाची नेहमीच दुजाभावाची भूमिका हे. अजून २५ ते ३० वर्षे जायकवाडीचे रेखांकन होणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने नवे ॲलिडेविट सादर करावे आणि शपथपत्र द्यावे. या संदर्भात सरकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका कधीच सरळ नव्हती. 
- या. रा. जाधव, लेखक