पाणीपट्टीचा भुर्दंड करणार कमी - महापौर

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 19 जानेवारी 2018

औरंगाबाद - समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प रद्द झाल्यानंतरही पाणीपट्टीत दरवर्षी दहा टक्के वाढ करण्याचा सपाटा प्रशासनाने लावला असून, हा भुर्दंड कमी करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात येतील, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी (ता.१८) सांगितले. 

औरंगाबाद - समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प रद्द झाल्यानंतरही पाणीपट्टीत दरवर्षी दहा टक्के वाढ करण्याचा सपाटा प्रशासनाने लावला असून, हा भुर्दंड कमी करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात येतील, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी (ता.१८) सांगितले. 

समांतर जलवाहिनीसाठी महापालिकेने औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत केलेला पीपीपीचा (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) करार रद्द केला आहे; मात्र समांतरच्या करारानुसार दरवर्षी प्रशासनातर्फे पाणीपट्टीत दहा टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्यात येत आहे. या संदर्भात विचारणा केली असता, श्री. घोडेले म्हणाले, की समांतरचा करार रद्द झाल्यामुळे अपोआपच उपविधीही रद्द झाली आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीची उपविधी रद्द करण्यासाठी शासनाकडे जाण्याची गरज नाही. करार रद्द झाल्याने पाणीपट्टीत दहा टक्‍क्‍यांची वाढ करण्यात येऊ नये, असा ठराव सभेत घेण्यात आला आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी आयुक्तांना पत्र देणार असल्याचे ते म्हणाले.

केवळ १२ कोटींची वसुली 
दरवर्षी करण्यात येणाऱ्या वाढीमुळे पाणीपट्टी यंदा साडेचार हजारांच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे नागरिक पाणीपट्टी भरण्यास समोर येत नसल्याचे चित्र आहे. यंदा सुमारे ८५ कोटींचे वसुलीचे उद्दिष्ट असताना केवळ १२ कोटी एवढी वसुली झाली आहे.

Web Title: aurangabad news water tax amc mayor