दीड वर्षात बांधकाम सुरू न केल्यास भूखंड ताब्यात घेणार

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 8 डिसेंबर 2016

ऑरिकमधील भूखंड वाटपाचा दुसरा टप्पा पुढील महिन्यात
औरंगाबाद - गुंतवणूक म्हणून "औरंगाबाद इंडस्ट्रीअल सिटी'मध्ये (ऑरिक) भूखंड घेऊन ठेवण्याचा विचार करीत असाल तर तसा विचार करू नका. नुकसान होईल. भूखंड विकासाच्या बाबतीत "औरंगाबाद इंडस्ट्रीअल टाऊनशिप लि.'ने (एआयटीएल) कडक धोरणे आखली आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योगांनी भूखंड मिळताच दीड वर्षात आराखडा मंजूर करून कामाला सुरवात केली पाहिजे. तीन वर्षांत कारखाना उभा राहिला पाहिजे.

मोठ्या उद्योगांसाठी काम सुरू करण्याची मुदत दोन वर्षांची असेल, अशी माहिती "ऑरिक'चे सहव्यवस्थापकीय संचालक गजानन पाटील यांनी दिली.

ऑरिकमधील भूखंड वाटपाचा दुसरा टप्पा पुढील महिन्यात
औरंगाबाद - गुंतवणूक म्हणून "औरंगाबाद इंडस्ट्रीअल सिटी'मध्ये (ऑरिक) भूखंड घेऊन ठेवण्याचा विचार करीत असाल तर तसा विचार करू नका. नुकसान होईल. भूखंड विकासाच्या बाबतीत "औरंगाबाद इंडस्ट्रीअल टाऊनशिप लि.'ने (एआयटीएल) कडक धोरणे आखली आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योगांनी भूखंड मिळताच दीड वर्षात आराखडा मंजूर करून कामाला सुरवात केली पाहिजे. तीन वर्षांत कारखाना उभा राहिला पाहिजे.

मोठ्या उद्योगांसाठी काम सुरू करण्याची मुदत दोन वर्षांची असेल, अशी माहिती "ऑरिक'चे सहव्यवस्थापकीय संचालक गजानन पाटील यांनी दिली.

"ऑरिक'मधील शेंद्रा औद्योगिक पार्कचे 49 भूखंड सध्या वाटपासाठी काढले आहेत. उर्वरित भूखंड वाटपाचा दुसरा टप्पा जानेवारी किंवा फेब्रुवारीत सुरू होईल. तोपर्यंत शेंद्रामधील बऱ्याचशा पायाभूत सुविधा मार्गी लागलेल्या असतील. भूखंडाचा दर प्रति चौरस मीटर 3,200 रुपये असा काढला आहे. तो सध्या जास्त वाटू शकतो. मात्र, हा दर भूसंपादन खर्च आणि तेथे विकसित करण्यात येणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च यांचा विचार करून ठरविण्यात आला आहे. पाणी, वीज, ब्रॉडबॅण्ड यांची जोडणी थेट भूखंडापर्यंत दिली जाईल. भूखंड वाटपासाठी तज्ज्ञांचे पथक असेल. संबंधित अर्जदाराचे शिक्षण, अनुभव, बॅंक कर्ज, प्रकल्प, त्याची व्यवहार्यता अशा अनेक मुद्यांवर गुणांकन केले जाईल. ऑरिकमध्ये भूखंड हस्तांतरित करता येणार नाही. ऑरिकअंतर्गतच उद्योग विस्तारीकरणासाठी अतिरिक्त भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा विचार होईल. इतर औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांची ऑरिकमध्ये विस्तारीकरणाची तरतूद सध्या तरी नाही.

ऑरिकमधील भूखंड वाटपाची ऑनलाईन प्रक्रिया उद्योजक व नागरिकांना कळावी याकरिता बुधवारी (ता. सात) एमजीएमच्या रुक्‍मिणी सभागृहात एआयटीएलतर्फे कार्यशाळा झाली. श्री. पाटील यांनी यावेळी उपस्थितांच्या शंकांचे निरसनही केले. व्यासपीठावर एआयटीएलचे संचालक व मानव विकास मिशन आयुक्त भास्कर मुंडे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ, माजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किसनराव लवांडे उपस्थित होते. श्री. मुंडे व श्री. वायाळ यांनीही मार्गदर्शन केले.

स्टार्टअप व आयटीसाठी गाळे
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील लघु आणि मध्यम उद्योगांकरिता सव्वातीन एकरचा भूखंड राखीव ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय स्टार्टअप उद्योजक किंवा कमी जागेची आवश्‍यकता असलेल्या आयटी उद्योगांकरिता ऑरिक हॉल या इमारतीमध्ये भाडेतत्वावरील कार्यालये उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. ऑरिक हॉलमध्ये दीड लाख चौरस फूट जागा उपलब्ध असेल. ती आयटी किंवा स्टार्टअप उद्योजक घेऊ शकतात. छोट्या उद्योजकांसाठी, स्टार्टअप उद्योगांनाही येथे संधी आहे. दहा एकर क्षेत्रावर गाळे निर्माण केले जातील. भाडेतत्वावर ते दिले जातील. दहा एकर क्षेत्राच्या विकासासंदर्भात सध्या आम्ही विविध विकासकांशी चर्चा करीत आहोत.

मोबाईल उत्पादक कंपन्यांशी बोलणी
काही मोठ्या इलेक्‍ट्रॉनिक व मोबाईल कंपन्यांशी आमची सध्या चर्चा सुरू आहे. हे उद्योग येथे यावेत यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसादही मिळत आहे. सध्या त्यांची नावे उघड करता येणार नाहीत. मात्र कमी जागेत जास्त रोजगार निर्माण करणारे हे उद्योग असतील.

बिडकीनमध्ये प्लास्टिक क्‍लस्टर निर्माण करण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. ऑरिकसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष हेतू कंपनीमार्फतच क्‍लस्टरचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविता येऊ शकतो का? याचा सध्या अभ्यास करीत आहोत.

बंद निविदा पध्दतीवर उद्योजकांचे आक्षेप
एका भूखंडासाठी एकापेक्षा जास्त मागणी असल्यास त्या भूखंडासाठी क्‍लोज बिडिंग (बंद निविदा) पध्दत न अवलंबिता चिठ्ठी टाकून किंवा लकी ड्रॉ काढून त्याचे वाटप केले जावे. बंद निविदा पध्दतीने भूखंडांचे दर वाढविले जाऊ शकतात. त्यामुळे छोट्या उद्योजकांना असे भूखंड मिळू शकणार नाहीत.

नंतर ज्या दरात हे भूखंड गेलेत त्याच दरात तुम्ही पुढील भूखंड विकाल अशी तक्रार उपस्थित उद्योजकांनी केली. कमी संख्येने भूखंड विक्रीसाठी काढल्यावर बंद निविदेद्वारे लिलाव वाढू शकतात. त्यामुळे मोठ्या संख्येने एकाचवेळी भूखंड वाटपासाठी काढले जावेत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. बंद निविदा पध्दत ही एमआयडीसीनेही स्वीकारली आहे.

पारदर्शकतेसाठी आम्हीही तीच पध्दत अवलंबीत आहोत. यानंतर आम्ही मोठ्या संख्येने भूखंड वाटपासाठी काढण्याचा प्रयत्न करू. पहिल्या टप्प्यात फक्त 49 भूखंडच वाटपासाठी काढण्यामागचा उद्देश हा मार्केटमधील प्रतिसाद तपासणे हा होता, असे स्पष्टीकरण श्री. पाटील यांनी दिले.

मराठवाडा

नांदेड : सरकारी कार्यालयात एखादे काम करायचे असल्यास नागरिकांच्या कपाळावर आठया पडतात. कारण कोणत्या कामाला किती दिवस लागतील व...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

औरंगाबाद : वंदे मातरम् वरून आज (शनिवारी) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ झाला. शिवसेना-भाजप आणि एमआयएमच्या नगरसेवकांमध्ये...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

मुखेड : मुखेड येथील शाहीर अण्णाभाऊ साठे माध्यमिक व उच्चामाध्यमिक विद्यालयाचे शिक्षक बाबुराव परशुराम पवळे यांनी शुक्रवारी सकाळी...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017