धरण उशाला अन्‌ कोरड घशाला

निम्न माकणी धरणाची ३७ कोटींची योजना अडकली लाल फितीत

औसा - शहराला कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करणाऱ्या राज्यस्तरीय नगरोत्थान महाअभियान योजनेअंतर्गत ३७ कोटी रुपयांच्या योजनेस राज्य शासनाने लालफितीत अडकवून ठेवले आहे. याउलट त्यानंतरच्या उदगीर - निलंगा व इतर अनेक ठिकाणच्या योजनांची कार्यवाही मात्र जलदगतीने करण्यात येत असल्याने औशाबाबत असा दुजाभाव का केला जात आहे, असा प्रश्‍न शहरवासी विचारत आहेत.

शहरास १९८० च्या दशकापासून तावरजा मध्यम प्रकल्पातून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. त्यावेळी शहराची लोकसंख्या जेमतेम २० ते २२ हजारांच्या आसपास होती. याच प्रकल्पावर नंतर दहा खेडी पाणीपुरवठा व मांजरा साखर कारखान्याला पाणीपुरवठा सुरू झाला. शहरासाठी १९९३ च्या भूकंपानंतर पाणी कमी पडत असल्याने जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने माकणी येथील तेरणा मध्यम प्रकल्पातून ३० खेडी पाणीपुरवठा योजनेशी तातडीच्या पाणीपुरवठा योजनेखाली शहरही जोडले गेले. परंतु त्यावेळी निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याने नेहमीची दुरुस्ती व कमी दाबाने पुरवठा होत असल्याने व्यत्यय येऊन सर्वच योजना निकामी झाली. शहराचा वाढता विस्तार व लोकसंख्या यामुळे सन २०१३ मध्ये शहरासाठी तेरणा मध्यम प्रकल्पात २. ८२ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आरक्षित करण्यात आला.

केंद्राच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला. नंतर ही योजना बंद झाल्याने १५ नोव्हेंबर २०१५ ला राज्य शासनाकडे राज्यस्तरीय नगरोत्थान महाअभियान योजनेतून पाणीपुरवठा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहे. शहराची लोकसंख्या सुमारे पन्नास हजारांवर पोहोचली आहे. शिवाय हद्दीबाहेरही मोठ्या प्रमाणावर वसाहती झाल्या आहेत. सध्या तावरजा मध्यम प्रकल्पातून प्रतिदिन १५ लाख लिटरच्या दरम्यान पाणीपुरवठा होतो. 
शहरातील २८ झोनमध्ये आठवड्यातून एकदा दोन तास शहरवासीयांना पाणी मिळते. हद्दीबाहेर राहत असलेले ३० टक्के रहिवासी मात्र यापासून वंचित राहतात. त्यामुळे ही योजना शीघ्रगतीने कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे. 
 

शहराच्या वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे जुन्या योजनेतून होणारा पाणीपुरवठा कमी पडतो आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेने शासनदरबारी पाठवलेल्या कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजनेस तत्काळ मंजुरी देऊन काम सुरू करावे. 
- मेहराज शेख, पाणीपुरवठा सभापती.

शासनस्तरावर या योजनेची फाईल का अडकली आहे, यामध्ये कोणत्या त्रुटी राहिल्या आहेत, याचा आढावा घेऊन ही योजना लवकरात लवकर मंजूर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहेत. शासनादेशात काही बदल झाले असतील तर त्या अटी व शर्तींची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. पाणीप्रश्‍न कायमचा सोडवण्यासाठी ही योजना खूप महत्वाची आहे. 
- वसुधा फड, मुख्याधिकारी