‘डीएमआयसी’त पायाभूत सुविधा घेताहेत आकार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 7 मार्च 2017

औरंगाबाद - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑरिकच्या प्रशासकीय वास्तूचे भूमिपूजन झाल्यानंतर शेंद्रा व सटाणा परिसरात पायाभूत सुविधा उभारणीच्या कामांनी वेग घेतला आहे. या कामांना औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रमकुमार यांनी गुरुवारी (ता. दोन) भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर आढावा घेत कंत्राटदार कंपनीच्या प्रतिनिधींना सूचना केल्या.

औरंगाबाद - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑरिकच्या प्रशासकीय वास्तूचे भूमिपूजन झाल्यानंतर शेंद्रा व सटाणा परिसरात पायाभूत सुविधा उभारणीच्या कामांनी वेग घेतला आहे. या कामांना औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रमकुमार यांनी गुरुवारी (ता. दोन) भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर आढावा घेत कंत्राटदार कंपनीच्या प्रतिनिधींना सूचना केल्या.

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी)अंतर्गत ऑरिकची उभारणी केली जात आहे. शेंद्रा परिसरात ५० एकर जमिनीवर सेंट्रल बिझनेस डिव्हिजन उभारण्यात येत आहे. ऑरिक हॉल हा सेंट्रल बिझनेस डिव्हिजनचाच भाग असणार आहे. दहा हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील डीएमआयसीचे प्रशासकीय कामकाज ऑरिक हॉल या वास्तूमधून चालणार आहे. त्यानुसार ऑरिकच्या (औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल सिटी) कामाची पाहणी व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार यांनी गेल्या आठवड्यात अचानक केली. यावेळी इमारतीच्या पायाभरणीच्या बांधकामाची पाहणी करून संबंधित कंत्राटदारांची बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान पायाभूत सुविधांच्या कामांची माहिती घेऊन सूचना केल्या. चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर शेंद्रा व सटाणा परिसरातील उड्डाणपुलांच्या कामांनी गती घेतली आहे. चार महिन्यांत १० टक्‍क्‍यांच्या आसपास सर्व कामे झाली असून, पायाभरणीनंतर पुढील टप्प्यांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. पाहणीवेळी ऑरिकचे व्यवस्थापक गजानन पाटील, प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ, उपविभागीय अधिकारी मंजूषा मुथा, आर. एस. कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती. 

ऑरिकच्या प्रशासकीय इमारत पायाभरणी बांधकाम, भूमिगत सेवा, जलाशय व पुन:प्रक्रिया, भूमिगत केबलिंग, ऑरिक प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या दोन रेल्वे उड्डाणपुलांपैकी एका उड्डाणपुलाची पायाभरणी व कॉलमचे काम त्यांनी पाहिले. सांडपाण्याच्या जलवाहिनीचे खोदकाम व इतर जलवाहिन्यांच्या कामांची पाहणी त्यांनी केली. त्यानंतर भूसंपादन अधिकाऱ्यांबरोबर शेंद्रा व बिडकीनमधील भूसंपादनाचा आढावा त्यांनी घेतला.