नरेगा मजुरी विलंबापोटी ५७ कोटींचा भुर्दंड

सुहास पवळ
गुरुवार, 29 जून 2017

राज्यात मजुरी अदायगीला जिल्ह्यात होतोय सर्वाधिक विलंब; १० टक्‍केच मजुरांना वेळेत मोबदला

राज्यात मजुरी अदायगीला जिल्ह्यात होतोय सर्वाधिक विलंब; १० टक्‍केच मजुरांना वेळेत मोबदला

बीड - रोजगार हमी कायद्यानुसार नरेगाच्या कामावर हजेरी पडल्यानंतर त्या कामाचा मोबदला पंधरा दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. जर मजुरी अदा करण्यास पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास तेथून पुढील प्रत्येक दिवसागणिक नुकसान भरपाई म्हणून मजुराला जास्तीची मजुरी अदा करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. मजुरांना वेळेत मजुरी मिळणे हा त्यामागील शासनाचा हेतू आहे. परंतु बीड जिल्ह्यात मजुरी अदायगीला सातत्याने विलंब होत असून गेल्या दीड वर्षात मजुरी अदायगीला विलंब झाल्याने नुकसान भरपाई म्हणून शासनाला तब्बल ५७ कोटींचा भुर्दंड बीड जिल्ह्यात बसला असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात मजुरी अदायगीला सर्वाधिक विलंब बीडमध्ये होत असल्याचे उघडकीस आले आहे.

भूमिहीनांना तसेच मजुरी कामावर पोट असणारांना मजुरीची हमी मिळावी म्हणून राज्यात रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या चांगल्या योजनेचा देशभरातही स्वीकार करण्यात आला. मजुरांना बाजारभावानुसार मजुरी मिळावी म्हणून सातत्याने मजुरीच्या दरातही वाढ करण्यात आली.

काम करण्यास इच्छुक असणाऱ्या मजुरांना रोजगाराची हमी मिळावी म्हणून रोजगार हमी कायदा शासनाने अस्तित्वात आणला. त्यानुसार कामाची मागणी करूनही १४ दिवसात काम न मिळाल्यास तेथून पुढे नुकसान भरपाई म्हणून मजुरांना काही प्रमाणात मजुरी देण्याची जशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली त्याचप्रमाणे काम केल्यानंतर सदर कामाचा मोबदला पंधरा दिवसात न मिळाल्यास तेथून पुढील प्रत्येक दिवसासाठी नुकसान भरपाई म्हणून जास्तीची मजुरी देण्याची तरतूदही यामध्ये करण्यात आली आहे. 

मजुरी अदायगीमध्ये राज्यात सर्वाधिक विलंब बीड जिल्ह्यात होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. सन २०१६- १७ या वर्षात मजुरांच्या कामाचा मोबदला सातत्याने उशिरा प्रदान करण्यात आला आहे. वर्षभरात वेळेवर अदा करण्यात आलेल्या मजुरीची टक्केवारी फक्त ९.३० असून विलंबाने अदा केलेल्या मजुरीची टक्केवारी तब्बल ९०.७० इतकी आहे. सदर वर्षात एकूण वाटप झालेल्या मजुरीतील २०.५४ टक्के मजुरी ही १५ ते ३० दिवस उशिराने वाटप झाली आहे. ३० ते ६० दिवस उशिराने वाटप झालेल्या मजुरीची टक्केवारी ३४.७१ टक्के, ६० ते ९० दिवस उशिराने वाटप झालेल्या मजुरीची टक्केवारी २०.३२ टक्के तर ९० पेक्षा जास्त दिवस विलंब झालेली टक्केवारी २४.४३ टक्के इतकी आहे. याशिवाय सन २०१७-१८ या वर्षात आतापर्यंत वेळेवर झालेल्या मजुरी प्रदानाची ३३.४६ इतकी टक्‍केवारी असून विलंबाने मजुरी प्रदानाची टक्केवारी सुमारे ६६.५४ टक्के इतकी आहे. यामध्ये १५ ते ३० इतक्‍या उशिराने ५०.६८ टक्के तर ३० ते ६० दिवस उशिराने मजुरी प्रदानाची टक्केवारी ४९.२२ टक्के इतकी आहे.

नरेगा कामावरील मजुरांना विलंबाने मजुरी प्रदान केल्यामुळे सन २०१६-१७ या वर्षात नुकसान भरपाई म्हणून तब्बल ५५ कोटी ५० लक्ष ३६ हजार रुपये तर चालू वर्षात आत्तापर्यंत नुकसान भरपाई म्हणून १ कोटी ८३ लक्ष ९१ हजार असा दीड वर्षात मिळून ५७ कोटी ३४ लक्ष २७ हजार रुपये इतका भुर्दंड शासनाला बसला आहे.

अधिकाऱ्यांकडून भुर्दंड वसूल करण्याची मागणी
नरेगा विभागाकडून मजुरी प्रदान करण्यात होत असलेल्या हलगर्जीपणाचा भुर्दंड शासनाला बसत असून हे नुकसान टाळण्यासाठी मजुरी विलंबापोटी द्यावी लागणारी नुकसान भरपाईची रक्कम नरेगातील अधिकारी व संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्याची मागणी जनआंदोलनाचे विश्वस्त ॲड. अजित देशमुख यांनी केली आहे.

टॅग्स