‘नरेगा’तील रस्त्यांसाठी आदर्श गावाची अट

नरेगा विभागाला जिल्हाधिकाऱ्यांच्‍या सूचना, विहिरी-शेततळ्यांच्या कामांना प्राधान्य

बीड - ‘नरेगा’च्या माध्यमातून विहिरी, शेततळी अशी कृषी विकासाची कामे हाती घेण्याला आपले प्राधान्य असणार आहे, त्यामुळे किमान एक वर्ष तरी ‘नरेगा’मधून रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी न देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मी रस्ते करण्याच्या विरोधात नाही; मात्र ‘नरेगा’तून रस्ते हवे असतील तर अगोदर गाव आदर्श करा, अशी भूमिका बीडचे जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी घेतली आहे. 

बीड जिल्ह्यात कृषी विकासाच्या योजना राबवण्यावर आपला भर असून, त्यासाठी ‘नरेगा’चा वापर केला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. नरेगाच्या कामात यापूर्वी काय झाले, हे मला माहिती नाही. मी मात्र ही कामे अधिक प्रभावी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यापुढे नरेगातून रस्त्यांच्या कामांना किमान एक वर्ष तरी मंजुरी दिली जाणार नाही. एखाद्या गावात रस्ते करायचेच असतील तर अगोदर ते गाव आदर्श झाले पाहिजे, त्या गावात डिजिटल शाळा, प्रगत शैक्षणिक 
महाराष्ट्रमध्ये गावाचा समावेश, आदर्श अंगणवाडी, पाणंदमुक्त गाव,

शेतकऱ्यांच्या सिंचन 
सुविधा या सर्व बाबी असतील तरच नरेगातून त्या गावात रस्ते मंजूर करू, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. नरेगाचा वापर करून शेतकऱ्यांसाठी विहिरी, शेततळे करण्यास प्राधान्य राहील असेही त्यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. 

पुरवठ्याबाबत आपण दक्ष
जिल्ह्याच्या पुरवठा विभागाचा संपूर्ण आढावा घेतला असून महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सर्वच तहसीलदारांना पुरवठा विभागात पारदर्शकता आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, त्याबाबत आपण दक्ष असल्याचे एम. डी. सिंह म्हणाले. 

रिक्त जागांमुळे प्रशासन हतबल 
प्रशासनाला जिल्ह्यात कोणतेही काम करायचे असेल तर सक्षम अधिकारी लागतात. सध्या जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या काही जागा रिक्त आहेत. जिल्ह्यात चालू वर्षात ८६१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत; परंतु जिल्ह्यात पूर्णवेळ निवडणूक उपजिल्हाधिकारी नाही. नरेगावर लक्ष ठेवायचे, यातून कामे हाती घ्यायची तर येथेही उपजिल्हाधिकारी नाही. रिक्त जागांसंदर्भात आपण स्वतः तीन वेळा राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. मात्र, यात लोकप्रतिनिधींनीही लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी व्यक्त केली.