प्रशासनाकडून टॅंकर लॉबीची पाठराखण

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 जुलै 2017

बीड - टॅंकरमधील माफियागिरी प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी टॅंकर लॉबीची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न महसूल प्रशासन करीत आहे. टॅंकरच्या कंत्राटदारांनी दाखल केलेली अव्वाची सव्वा बिले अदा करता यावी, यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून दंडाची आकारणी करून घेण्याचा मध्यम मार्ग काढण्यात आला असून काही लाखांच्या दंडाच्या मोबदल्यात कंत्राटदारांच्या घशात मात्र न केलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिकच्या पाणीपुरवठ्यापोटी कोट्यवधी रुपये जाणार आहेत.

बीड - टॅंकरमधील माफियागिरी प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी टॅंकर लॉबीची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न महसूल प्रशासन करीत आहे. टॅंकरच्या कंत्राटदारांनी दाखल केलेली अव्वाची सव्वा बिले अदा करता यावी, यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून दंडाची आकारणी करून घेण्याचा मध्यम मार्ग काढण्यात आला असून काही लाखांच्या दंडाच्या मोबदल्यात कंत्राटदारांच्या घशात मात्र न केलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिकच्या पाणीपुरवठ्यापोटी कोट्यवधी रुपये जाणार आहेत.

बीड जिल्ह्यात टंचाईच्या कालावधीत टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. टॅंकरमाफियांनी बिले प्रशासनाकडे सादर करताना टॅंकरच्या प्रत्यक्ष क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात पाणीपुरवठा केल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले. ज्या टॅंकरमधून माल वाहण्याची क्षमता १४.६ टन होती, त्यातून २० टन क्षमतेने वाहतूक झाल्याचे दाखविण्यात आले. विशेष म्हणजे या अतिरिक्त क्षमतेचे देयक अदा करता यावे, यासाठीच क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक केल्याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदारांवर मोटारवाहन कायद्यातील तरतुदीखाली परिवहन विभागाकडून दंडही आकारण्यात आला. हा दंड आकारून महसूल प्रशासनाने क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात पाणी वाटप झाल्यावरच शिक्कामोर्तब करून घेतले आहे. आता त्याचाच आधार घेऊन टॅंकरची जास्तीच्या क्षमतेची देयके अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 
या प्रकरणात सुभाष बापमारे यांनी केलेल्या तक्रारीला प्रशासनाने केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे बापमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. या प्रकरणात संबंधित कंत्राटदारावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी दिले होते; मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक बिले अदा करण्याचा निर्णय योग्यच होता आणि मोटारवाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार केलेली कारवाईच पुरेशी असल्याची भूमिका प्रशासन घेऊ पाहत आहे. 

कंत्राटदारासाठी मंत्र्यांचे निर्देश
टॅंकर कंत्राटदाराने अतिरिक्त वाहतुकीसह देयक अदा केले जावे, यासाठी थेट मंत्र्यांकडे लॉबिंग केले. विशेष म्हणजे क्षमता नसताना जास्त वाहतूक होतेच कशी? याची खातरजमा न करता पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी प्रशासनास संबंधितांची देयके अदा करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती आहे.

दंडाऐवजी क्षमतेनुसारच द्यायला हवी होती देयके

टॅंकर माफियांनी जरी टॅंकरच्या क्षमतेपेक्षा अधिकची बिले सादर केली असली तरी हा प्रकार उघड झाल्यानंतर महसूल प्रशासनाने टॅंकरच्या क्षमतेनुसारच त्याची बिले अदा करण्याची भूमिका घ्यायला हवी होती; परंतु प्रशासनाने रोखठोक भूमिका घेण्याऐवजी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून मोटारवाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार कंत्राटदाराला जास्तीच्या भार वाहनाबद्दल ३० लाख ६९ हजारांचा दंड आकरला; परंतु हा दंड आकारण्यात आल्याने कंत्राटदाराने टॅंकरच्या क्षमतेपेक्षाही जास्तीचे पाणी वाहन केल्यावरच एकप्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता याचाच आधार घेऊन कंत्राटदार पुरवठा न केलेल्या जास्तीच्या पाणीपुरवठ्यापोटी कोट्यवधींची देयके पदरात पाडून घेणार असून प्रशासन आता हे नाकारू शकणार नाही. कंत्राटदाराला आकारण्यात आलेला दंड किरकोळ असून न केलेल्या जास्तीच्या पाणीपुरवठ्याच्या देयकाची रक्कम मात्र जास्त असल्याने दंड भरूनही कंत्राटदार नफ्यातच राहणार असल्याचे समजते. टॅंकर लॉबीच्या घशात जास्तीचे पैसे जावेत, यासाठीच प्रशासनाकडून दंड आकारणीची उठाठेव केल्याचे बोलले जात असून यामागे प्रशासनाने कोणते ‘हित’ साध्य केले याचा उलगडा मात्र होत नाही.