मुख्याधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांची एसीबी चौकशी होणार

रामदास साबळे
गुरुवार, 28 सप्टेंबर 2017

केज - सिमेंट रस्त्याचे काम कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे दाखवून सात लाख ३६ हजार ७८६ रुपयांचा अपहार केल्याच्या आरोपावरून नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांच्या एसीबी चौकशीचे आदेश सोमवारी (ता. २५) अंबाजोगाईच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दिले. नगरसेविका मालती रामचंद्र गुंड यांनी या प्रकरणी तक्रार केली होती. 

केज - सिमेंट रस्त्याचे काम कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे दाखवून सात लाख ३६ हजार ७८६ रुपयांचा अपहार केल्याच्या आरोपावरून नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांच्या एसीबी चौकशीचे आदेश सोमवारी (ता. २५) अंबाजोगाईच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दिले. नगरसेविका मालती रामचंद्र गुंड यांनी या प्रकरणी तक्रार केली होती. 

केज नगर पंचायतीला २०१४ मध्ये शासनाकडून विशेष रस्ते अनुदान योजनेअंतर्गत तीन कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. त्यातून शहरांतर्गत सिमेंट रस्ते आणि नाली बांधकाम हाती घेण्यात आले होते. नगर पंचायतीने या निधीमधून दोन कोटी ९४ लाख ६९ हजार २५५ रुपयांची ६३ कामे प्रस्तावित करीत त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता घेतली. मात्र मुख्याधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्यांची कामे न करताच निधी हडप केल्याची तक्रार श्रीमती गुंड यांनी केली. प्रभाग क्र. १२ मधील श्री. नखाते यांचे घर ते भागवत गुंड यांच्या घरापर्यंत रस्ता कामासाठी पंचायतीने सात लाख ८० हजार १११ रुपयांचा निधी मंजूर केला होता; मात्र संबंधितांनी रस्त्याचे काम कागदोपत्री पूर्ण करून त्यातील सात लाख ३६ हजार ७८६ रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोपही त्यांनी नगरपंचायतीकडे केला होता; मात्र पंचायतीने त्यांना दाद न दिल्याने त्यांनी केज पोलिसांत धाव घेऊन संबंधित यंत्रणेविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. तिथेही त्यांच्या तक्रारीची दखल न घेतल्याने त्यांनी केज न्यायालयात धाव घेत मुख्याधिकारी पुष्पगंधा भगत, ठेकेदार विलास थोरात, नगराध्यक्ष कबिरोद्दीन इनामदार, उपनगराध्यक्ष आदित्य पाटील, नगरसेवक पशुपतिनाथ दांगट आणि सल्लागार अभियंता सुभाष जी. रोकडे यांच्या विरुद्ध अपहार, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. केज न्यायालयातून हे प्रकरण ७ सप्टेंबरला अंबाजोगाईच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात वर्ग झाले. 

सोमवारी (ता. २५) न्यायमूर्ती के. आर. चौधरी यांनी मुख्याधिकाऱ्यांसह पदाधिकारी, गुत्तेदार आणि अभियंत्यांची कलम १५६ (३) प्रमाणे चौकशी करून दहा आठवड्यांत चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले. या प्रकरणात श्रीमती गुंड यांची बाजू ॲड. दीपक मुंडे यांनी मांडली.

Web Title: beed news ACB inquiry