कथा ३१ वर्षे प्रतीक्षेतील प्रकल्पाची...

बीड - जिल्ह्यात माजलगाव व बीडजवळील बिंदुसरा, मांजरा असे मोजकेच काही प्रकल्प सर्वत्र चर्चेत असतात. शुक्रवारी (ता. एक)  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जलपूजन होत असलेला वडवणी भागातील प्रकल्पही तसाच चर्चेचा आहे. शेतकऱ्यांसाठी वरदान असलेल्या प्रकल्पाचा मूळ उदय तत्कालिन मंत्री अशोक पाटील यांच्यामुळे झाला. तत्कालिन मुख्यमंत्री, लोकनेते शंकरराव चव्हाण यांनी या प्रकल्पाला मानयता दिली. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या काळात हा प्रकल्प शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. प्रकल्पाला पूर्ततेसाठी ३१ वर्षे वाट पहावी लागली. खर्चानेही कोटींची उड्डाने घेतली. २४ कोटी ५० लाख रुपये मूळ खर्चाचा प्रकल्प पूर्ण होताना तब्बल ३१८ कोटी ९९ लाखांवर गेला. 

३०४ हेक्‍टरांवर उभारलेल्या प्रकल्पात १८.५५७ दलघमी पाणी साठून नऊ गावांतील २८०० हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार असली तरी या प्रकल्पामुळे रुई पिंपळा, पिंपळटक्का, सोन्नाखोटा व पिंपळा ह्या गावांतील २४१ कुटुंबे बाधीत झाली आहेत. रुई पिंपळा गावाला तर विस्थापित व्हावे लागले आहे. 

तत्कालिन आमदार अशोक पाटलांचे चिंचवण (ता. वडवणी) या भागातील आबासाहेब आंधळे, प्राचार्य सोमनाथ बडे यांच्याकडे नेहमी ये-जा असे. डोंगरात सिंचन प्रकल्प होऊ शकतो हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर १९८६-८७ मध्ये मंत्री असताना अशोक पाटील व तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण हेलिकॉप्टरमधून जात असताना श्री. पाटील यांनी डोंगर दाखवून इथे प्रकल्प होऊ शकतो, हे लक्षात आणून दिले. त्यानंतर चव्हाण यांनी दुसऱ्याच दिवशी स्थळ पाहणीचे आदेश दिले, कालांतराने प्रशासकीय मान्यताही दिली. पुढे हा प्रकल्प दामोदरवाडीत व्हावा, अशी मागणी पुढे आली आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री असताना ऑक्‍टोबर १९९८ मध्ये २४ कोटी ५० लख रुपयांच्या या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास आठ वर्षे (२० नोव्हेंबर २००६) जावा लागला.  यावेळी प्रकल्पाची किंमत ८० कोटींवर गेली होती. मात्र, त्यानंतर १४ जानेवारी २००८ मध्ये या प्रकल्पाचा खर्च १८७ कोटी २० लाख रुपयांवर गेला. याच प्रकल्पाची किंमत मार्च २०११ मध्ये तब्बल ३१९ कोटींवर गेली. आतापर्यंत या प्रकल्पावर २१९ कोटी रुपयांचा खर्च होऊन प्रकल्प शंभर टक्के भरला आहे. आणखी दहा किलोमिटर पाइपलाइनचे काम होणार आहे.

सर्वच नेत्यांचा हातभार
शंकरराव चव्हाण यांच्या काळात सुरू झालेल्या प्रकल्पाचा प्रवास आजही सुरू असून आणखी पाइपलाइनचे काम बाकी आहे. लोकनेते चव्हाण यांच्या काळात मिळालेली प्रशासकीय मान्यता रद्द झाल्यानंतर लोकनेते मुंडे यांनी ११ वर्षांनी पुन्हा प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळवून दिली. पुढे आमदार असताना केशव आंधळे, मंत्री असताना जयदत्त क्षीरसागर व प्रकाश सोळंके यांनीही निधी मिळवून देण्यात हातभार लावला. आता आर. टी. देशमुख यांच्या काळातही निधी मिळाला आहे.

पाच गावे बाधीत; रुईचे पुनर्वसन
या प्रकल्पासाठी रुई पिंपळा हे गाव विस्थापित होऊन पुनर्वसन झाले. पिंपळटक्का, सोन्नाखोटा, खडकीदेवळा व पिंपळा ही गावेही बाधीत आहेत. बाधीत झालेल्यांपैकी पिंपळाटक्का, खडकीदेवळा, विस्थापित रुई पिंपळाला याचा काही लाभ नाही. सोन्नाखोटा, चिंचवण, वडवणी, मोरवड, बाहेगव्हाण, पुसरा, तिगाव, चिंचोटी व चिंचाळा या गावांतील २८०० हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.