बीड राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांत असेल

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 जून 2017

बीड - ‘मागील दीड महिन्यात जिल्ह्यातील प्रशासनाबरोबरच इतर माहितीही घेतली आहे. जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांचीच दहा पदे रिक्त आहेत. पण, योग्य नियोजन करून विकासाची गाडी रुळावर आणू, राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये बीडचे नाव घेतले जाईल,’ असा विश्वास जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी व्यक्त केला. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांसाठी मिशन दिलासा हा अभिनव उपक्रम सुरू केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

बीड - ‘मागील दीड महिन्यात जिल्ह्यातील प्रशासनाबरोबरच इतर माहितीही घेतली आहे. जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांचीच दहा पदे रिक्त आहेत. पण, योग्य नियोजन करून विकासाची गाडी रुळावर आणू, राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये बीडचे नाव घेतले जाईल,’ असा विश्वास जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी व्यक्त केला. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांसाठी मिशन दिलासा हा अभिनव उपक्रम सुरू केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

श्री. सिंह यांनी बुधवारी (ता. १४) ‘सकाळ’शी संवाद साधला. एम. डी. सिंह म्हणाले, ‘‘प्रशासनात गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्यावर भर आहे. जिल्ह्याची beed.nic.in ही वेबसाइट नव्याने डिझाईन केली आहे. महसूल विभागातील सर्व माहिती यावर उपलब्ध असेल.’’ 

आपण तीन तालुक्‍यांचा दौरा केला असून रस्ता बांधणीवर लक्ष दिले जाणार असल्याचे श्री. सिंह म्हणाले. महसूल विभागाकडे आलेल्या विविध तक्रारींचे विकेंद्रीकरण करून त्या सोडविण्यासाठी संबंधितांना सूचना दिल्या आहेत. नगर - बीड - परळी हा लोहमार्ग आणि जिल्ह्यातून जाणाऱ्या धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम वेगाने मार्गी लावणे या दोन गोष्टींकडे विशेष लक्ष असेल असेही त्यांनी नमूद केले. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जिल्हा राज्यातील पहिल्या पाचमध्ये आणू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

व्हॉट्‌सॲपवर करता येईल संपर्क
एम. डी. सिंह म्हणाले, ‘‘प्रत्येक सामान्य नागरिकाला कामांसाठी माझ्यापर्यंत पोहोचणे शक्‍य नाही. त्यांच्यासाठी दालनाच्या बाहेरच त्यांनी व्हॉट्‌सॲप क्रमांक(९१६८५०३६६६) लिहून ठेवला आहे. या क्रमांकावर त्यांच्याशी संपर्क करता येणार आहे. 

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी ‘मिशन दिलासा’
जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे. या कुटुंबांना शासनाकडून द्यायच्या आर्थिक मदतीसाठीचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीसमोर येतात. पण, या कुटुंबीयांना या मदतीबरोबरच इतर प्रशिक्षण व शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा असा एम. डी. देवेंद्र सिंह यांचा हेतू आहे. त्यासाठी त्यांनी मंगळवारच्या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत कुटुंबीयांनाही बोलावून घेत संवाद साधला. तुम्हाला शिलाई मशिन, पिठाची गिरणी वा इतर प्रशिक्षण हवे आहे का, याच बरोबर शेततळे, सिंचन विहिरी अशा योजनांबाबत विचारणा केली. गिरणी, शिलाई मशिनसाठी समाज कल्याण विभागातून तरतूद केली जाईल, असेही श्री. सिंह म्हणाले.