सरकारच्या घोषणा जोरदार; कृती शुन्य: अशोक चव्हाण

बीड : गारपीट नुकसानीची जाहिर केलेली हेक्टरी १२ ते १४ हजार रुपयांची मदत तुटपुंजी आहे. हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत करावी. मंत्रालयात जाळ्या लावल्या असल्या तरी आणखी कुठे कुठे जाळ्या लावणार. यापेक्षा शेतीमालाला दाम आणि बेरोजगारांच्या हाताला काम दिले आत्महत्या कमी होतील. जाळ्यांची गरज पडणार नाही. या सरकारच्या घोषणा जोरदार मात्र कृती शुन्य असल्याची टिका माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज (शुक्रवार) पत्रकारांशी बोलताना केली.

श्री. चव्हाण यांनी खळेगाव (ता. गेवराई) येथील गारपीटीने झालेल्या पिक नुकसानीची पाहणी केली. त्यांच्या समवेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, उपसभापती माणिकराव ठाकरे, काँग्रेसच्या प्रदेश उपाध्यक्षा खासदार रजनी पाटील, युवक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वजीत कदम होते. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. श्री. चव्हाण म्हणाले, राज्यात आणि देशात स्फोटक परिस्थिती आहे. गरिबांना द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत मात्र काही उद्योगपती पैसे घेऊन पळून जात आहेत. त्यांना कोण वाचवतय असा सवालही त्यांनी केला. रोज आत्महत्या होत आहेत. मात्र, बहुमताच्या जोरावर किती लोक मरताहेत याचे सरकारला देणे-घेणे नाही असा आरोपही त्यांनी केला.

बोंडआळीची भरपाई नाही, अगोदर ३५ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा केली आता कुठे १० ते १२ हजार कोटी रुपये दिले. सरकारच्या घोषणा जोरदार मात्र कृती शुन्य असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पुर्वीच्या सरकारच्या १० वर्षाच्या काळात शेतीमालाचे भाव दिडशे टक्के वाढल्याचा दावा करुन या सरकारच्या काळात केवळ दरवर्षी दोन टक्क्यांची वाढ झाल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले. शासनाच्या लहरीपणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. राज्यात एक लाख ७७ हजार पदे रिक्त असताना भरती केवळ शंभर जागांची केली जाते. म्हणूनच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांचे मोर्चे निघत आहे. आम्ही काय म्हणतो यापेक्षा सरकारने वस्तूस्थिती जाणून घ्यावी. कच्च्या तेलाचे भाव कमी होत असतानाही इंधनाचे दर वाढत आहेत. महाराष्ट्रात इंधन सर्वाधिक महाग आहे. वैचारिक स्वातंत्र्यावर गदा व माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विचारवंतांचे खुन झाले. यावर सरकार काहीही बोलत नसल्याने त्यांची याला मुकसंमती आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.  राज्याच्या कृषीमंत्र्यांनी सुधारणेबाबत कधी विविध घटकांशी, प्रगतशील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली नाही. यावेळी महिला आघाडीच्या चारुताई टोकस, माजी मंत्री अशोक पपाटील, सुरेश नवले, सिराज देशमुख, जिल्हाध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रत्येक निर्णयात संदिग्धता : विखे पाटील
शासनाच्या प्रत्येक निर्णयात चालढकलपणा आणि संधीग्धता आहे. कर्जमाफीचे आठ निर्णय बदलले. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहे. आता विलंबाचे व्याज बँकेने भरावे असे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत. आणि बँका शेतकऱ्यांना मागत आहेत. जर, बॅनरवर तुमचे फोटो छापायचे तर त्याचे व्याज बँका किंवा शेतकऱ्यांनी का भरावे असा सवाला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. कर्जमाफीत या व्याजाची तरतुद असावी अशी मागणी त्यांनी केली. पिक विमा अंमलबजावणीत सरकारचे अपयश असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बोंडआळी नुकसानीची भरपाई अगोदर सरकारने द्यावी, मग कंपन्यांकडून वसूल करावी असेही विखे म्हणाले.