ग्रामविकास योजनेचे आराखडे तयार करावेत

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 2 जुलै 2017

बीड - ग्राम सामाजिक परिर्वतन अभियानाअंतर्गत बीड जिल्ह्यातील आठ गावांचा समावेश करण्यात आला असून सदर गावांमध्ये शासनाच्या विकासाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गावचे विकासात्मक आराखडे तयार करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

बीड - ग्राम सामाजिक परिर्वतन अभियानाअंतर्गत बीड जिल्ह्यातील आठ गावांचा समावेश करण्यात आला असून सदर गावांमध्ये शासनाच्या विकासाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गावचे विकासात्मक आराखडे तयार करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी (ता. १) आयोजित ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान आढावा बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे सीईओ नामदेव ननावरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त सीईओ धनराज नीला, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. वासनिक, मानवलोकचे अनिकेत लोहिया यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले की, ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत निवड झालेल्या आठ गावांमध्ये विविध योजना राबविण्यासाठी ग्राम स्तरावर काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी गावनिहाय सर्व्हे करून शासनाच्या कोणत्या योजनांची कामे झाली आहेत आणि कोणत्या योजनेचे काम करणे आवश्‍यक आहे? त्याची सविस्तर माहिती घेऊन गावाचा आराखडा तयार करावा. या कामामध्ये ग्रामस्थांची मदत घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानातील केज, धारूर, अंबाजोगाई व परळी तालुक्‍यांतील तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागाच्या योजना राबविण्यासाठी त्यांच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना योग्य त्या सूचना करणे आवश्‍यक आहे. तसेच प्रत्येक तालुक्‍यातील अधिकाऱ्यांनी गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी करावी. गावातील प्रलंबित असलेली विकासाची कामे तत्काळ हाती घेऊन या गावांचा सर्वांगीण विकास करून गाव आदर्श करावे असे सांगून तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, अंगणवाडी सेविका या सर्वांनी स्वत: जबाबदारी घेऊन काम करण्याची गरज असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ही कामे प्राधान्याने करावीत
अभियानातील आठ गावांमध्ये ग्राम सभा घेऊन नागरिकांना माहिती द्यावी, गावांमध्ये जुलैअखेर चावडी वाचन झाले पाहिजे, शाळा डिजिटल झाल्या पाहिजेत, आरोग्य विभागाने नागरिकांसाठी  आरोग्यविषयक उपाययोजना कराव्यात, राजीव गांधी जीवनदायी योजनाचा लाभ द्यावा, नरेगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विहिरी, शेततळ्यांचा लाभ द्यावा, गावातील १९ वर्षांच्या व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होण्यासाठी व त्यांना स्वत:चा व्यवसाय करता यावा यासाठी कौशल्यावर आधारित विविध उपाययोजना त्या गावात राबवाव्यात आदी कामे प्राधान्याने करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या.