महावितरण, बांधकामच्या अभियंत्यांची झाडाझडती

बीड - पालकमत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज (ता. एक) पार पडली. या बैठकीत महावितरण व बांधकाम विभागाच्या कामकाज पद्धतीवर आमदारांसह इतर पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतले. महावितरणचे नूतन अधीक्षक अभियंता श्री. आजिनाथ सोनवणे यांनी महावितरणची बाजू रेटण्याचा प्रयत्न केला. बांधकाम विभागाचा निधी केवळ टेंडर प्रक्रिया न केल्याने व्यपगत (लॅप्स) झाला; तसेच या विभागाचे प्रमुख बैठकीला सातत्याने गैरहजर राहून कनिष्ठ अधिकाऱ्याला बैठकीस पाठवीत असल्याने पालकमंत्र्यांनी सदर विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची झाडाझडती घेतली. याशिवाय दोन्ही विभागांचा कारभार सुधारण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

या वेळी आमदार जयदत्त क्षीरसागर, आमदार भीमराव धोंडे, आमदार आर. टी. देशमुख, आमदार लक्ष्मण पवार, जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह, सीईओ नामदेव ननावरे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सविता गोल्हार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी विविध विषयांवर चर्चा झाली. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या साडेचार हजारांहून अधिक शाळाखोल्या आहेत; मात्र अनेक वर्षांपासून या शाळाखोल्यांची साधी डागडुजीही नसल्याने दोन हजारांवर इमारती धोकादायक बनल्या असून, अशा ठिकाणी विद्यार्थी-शिक्षकांना जीव मुठीत धरून बसावे लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. जीर्ण झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळाखोल्यांच्या दुरुस्तीबाबत तत्काळ उपाययोजना करण्याच्या सूचना या वेळी पालकमंत्र्यांनी दिल्या. आमदार आर. टी. देशमुख यांनी महावितरणच्या कारभारावर आक्षेप घेत वेळेवर रोहित्र मिळत नसल्याचे व रोहित्राचे ऑईल उपलब्ध नसल्याची कारणे अभियंत्यांकडून दिली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या वेळी रमेश आडसकर व संतोष हांगे यांनी केज तालुक्‍यात रोहित्रांसाठी शेतकऱ्यांना वर्गणी करण्याची वेळ येत असून, रोहित्र वाहतुकीचा भारही शेतकऱ्यांनाच पेलावा लागत असल्याचे पालकमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. या वेळी आमदार भीमराव धोंडे यांनी महावितरणमधील काही अभियंते आपल्या भागात महावितरणची समांतर व्यवस्था राबवीत असल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करीत मीटर असणाऱ्या ग्राहकांपेक्षा आकडे टाकणारे ग्राहक जास्त असून, सदर आकडेवाली मंडळी लाईनमन; तसेच कनिष्ठ अभियंत्यांना हप्ता देऊन वीज वापरत असल्याचे सांगितले. या वेळी महावितरणचे नूतन अधीक्षक अभियंता सोनवणे यांनी रोहित्र उपलब्ध असून ऑईलदेखील उपलब्ध असल्याचे सांगत सर्व काही सुरळीत असल्याचे किंवा सुरळीत करू, असे उत्तर देत होते. तेव्हा आमदार जयदत्त क्षीरसागर यांनी मॉन्सूनपूर्व डागडुजीचा मुद्दा उपस्थित करीत अनेक गावांत सिंगल फेज यंत्रणेचे रोहित्र वेळेवर मिळत नसल्याने महिना-महिना गावे अंधारात असल्याचे लक्षात आणून दिले; तसेच पिठाच्या गिरण्या बंद असल्याने गावकऱ्यांचे हाल होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले; तसेच यंत्रणेअंतर्गत ४० वर्षांपासून सैल झालेल्या वीजतारा, वाकलेले खांब यांच्या दुरुस्तीकडेही लक्ष वेधले. शेवटी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शेतकऱ्यांकडून रोहित्रासाठी पैसे घेतल्याचे अथवा रोहित्र वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल केल्याचे निष्पन्न झाल्यास गंभीर दखल घेण्याचे निर्देश अधीक्षक अभियंता श्री. सोनवणे यांना दिले. या वेळी वीज बिघाडामुळे जिल्ह्यात जवळपास नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याचा; तसेच सदर मृतांना आर्थिक मदत देण्याचा मुद्दा आमदार आर. टी. देशमुख यांनी उपस्थित केला. तर वीज अपघाताची जबाबदारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर निश्‍चित करण्याची मागणी बाबूराव पोटभरे यांनी केली.

या वेळी बांधकाम विभाग क्रमांक दोनअंतर्गत येणाऱ्या रस्ता व पूल दुरुस्ती कामाच्या ई-निविदा होत नसल्याचा व त्यामुळे ११ लाख ११ हजार निधी व्यपगत (लॅप्स) झाल्याचा मुद्दा आमदार जयदत्त क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला. बांधकाम विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे हा प्रकार घडल्याची कबुली स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली व बांधकाम विभाग क्रमांक दोनचे कार्यकारी अभियंता आपण दोन महिन्यांत घेतलेल्या आठ बैठकांना हजर राहिले नसल्याचे सांगितले. या वेळी शासनाचा पगार उचलून कामे न करण्याचा व बैठकांना प्रतिनिधी पाठविण्याचा हा काय प्रकार आहे, असा सवाल पालकमंत्र्यांनी उपस्थित करीत संबंधित कार्यकारी अभियंता व्ही. बी. बडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश बांधकामचे अधीक्षक अभियंता श्री. कुलकर्णी यांना दिले. कारवाई न केल्यास हक्कभंग आणण्याचा इशाराही पालकमंत्र्यांनी या वेळी दिला. या वेळी आमदार क्षीरसागर यांनी जिल्हा रुग्णालयातील ड्रेनेजचा, आमदार लक्ष्मण पवार यांनी गेवराई तालुक्‍यातील कमांड एरियाअंतर्गत येणाऱ्या चार मोठ्या गावांचा जलयुक्तमध्ये समावेश करून तेथील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी तेथे बंधारे उभारण्याचा, आमदार धोंडे यांनी मतदारयादीतील दुबार नावे वगळण्याचा, समाजकल्याण सभापती संतोष हांगे यांनी बांधबंदिस्तीच्या कामाला मुदतवाढ देण्याचा, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनी बीड तालुक्‍यात जलयुक्तच्या ई-निविदामध्ये घोटाळा झाला असून, तीन लाखांच्या कामाचे तुकडे पाडल्याचा, अंबाजोगाईच्या सभापती श्रीमती भताने यांनी ग्रामपंचायतीसाठी व अंगणवाडीसाठी फायबरऐवजी सिमेंटच्या इमारती उभारण्याचा, बाबूराव पोटभरे यांनी मुलींच्या होस्टेलच्या सुरक्षा रक्षकांना होस्टेलमध्ये जाण्यास प्रतिबंध करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या वेळी बैठकीस सर्व विभागांचे अधिकारी; तसेच विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

काही आमदारांची बैठकीकडे पाठ
नियोजन समितीच्या बैठकीकडे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आमदार धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंह पंडित, आमदार विनायक मेटे व सत्ताधारी पक्षाच्या आमदार संगीता ठोंबरे यांनी पाठ फिरविली. सदर आमदारांची विशेषतः आमदार संगीता ठोंबरे यांची बैठकीला असलेली अनुपस्थिती याबाबत सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये दबक्‍या आवाजात चांगलीच चर्चा होती.

तीर्थक्षेत्र विकासाचे प्रस्ताव पुन्हा सादर करा
तीर्थक्षेत्र विकासाचे प्रस्ताव हे जिल्हा परिषदेतील पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळात तयार करण्यात आलेले असल्याचा मुद्दा खुद्द पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी उपस्थित केला. आता जिल्हा परिषदेत सत्तांतर झाले असून तीर्थक्षेत्र विकासाचे प्रस्ताव सादर करताना विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचे मतही विचारात घ्यायला हवे, असे सांगत सदर प्रस्ताव पुन्हा नव्याने सादर करण्याचे निर्देश या वेळी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले.