डेडलाईननंतरही ‘त्या’ १३१ शिक्षकांची सुनावणीच नाही

बीड - शासनाच्या आदेशानुसार शिक्षक भरतीवर प्रतिबंध असतानाही केलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १३१ शिक्षक अडचणीत सापडले आहेत. संस्थाचालकांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सदर शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता मिळविल्या. यामुळे त्यांच्या वेतनाच्या रूपाने शासनाला प्रतिमहिना कोट्यवधींचा भुर्दंड बसत आहे. ही एक प्रकारची अनियमितता असल्याचा निष्कर्ष नोंदवीत सदर १३१ शिक्षकांची सुनावणी घेऊन कारवाई करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांनी माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते; परंतु अहवाल सादर करण्याची डेडलाईन उलटली तरी अद्यापही सदर शिक्षकांची सुनावणी घेण्यास शिक्षण विभागाला मुहूर्तच मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे. 

राज्यभरात महसूल विभागामार्फत झालेल्या पटपडताळणीनंतर मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. या शिक्षकांचे संपूर्ण समायोजन होईपर्यंत खासगी शिक्षण संस्थांनी शिक्षकांची भरती करू नये, असे निर्देश राज्य सरकारने २ मे २०१२ च्या आदेशानुसार दिले होते; मात्र शिक्षणसंस्थाचालकांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणावर नियुक्‍त्या केल्या. विशेष म्हणजे माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सारे निकष आणि निर्बंध डावलून सदर शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता दिल्या होत्या. मे २०१२ नंतर वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या अशा सर्व प्रकरणांची राज्य सरकारने  चौकशी केली होती. या कालावधीत हजारो शिक्षकांना नियुक्‍त्या दिल्याचे उघड झाले होते. यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रकरणांची चौकशी झाल्यानंतर बीडसह जालना, रायगड, सातारा, नाशिक, जळगाव, नांदेड, अकोला, नागपूर, मुंबई (पश्‍चिम), मुंबई (दक्षीण) अशा ११ जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्यपणे नियुक्‍त्या दिल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाने याबाबतचा अहवाल पाठविण्यासही विलंब केला होता. 

राज्यातील अशा प्रकरणांची विशेष समितीमार्फत तपासणी करण्यात आल्यानंतर राज्यातील ११ जिल्ह्यांतील तब्बल ९०३ नियुक्‍त्यांमध्ये अनियमितता समोर आली. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १३१ शिक्षकांचा समावेश आहे. या सर्व शिक्षकांना नोटीस बजावून त्यांची सुनावणी घ्यावी व तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सदर शिक्षकांना आधी नोटिसा बजावून प्रत्येकाची प्रकरणनिहाय सुनावणी घ्यायची असून, प्रत्येक प्रकरणात गुणवत्तेवर निर्णय घेत कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी दिले आहेत. याबाबतचा अहवाल ३० जुलैपर्यंत सादर करण्याची डेडलाईनही आयुक्तांनी दिली होती; मात्र डेडलाईन उलटली तरी देखील अद्यापपर्यंत बीडमध्ये शिक्षकांच्या सुनावणीची तारीखच निश्‍चित झाली नसल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण विभागाला अद्यापही सुनावणीचा मुहूर्तच सापडला नसल्याने या प्रकरणातील कारवाई लांबणीवर पडली आहे. बीडमध्ये कारवाईबाबत जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचीही चर्चा रंगत आहे.

जयस्वाल यांच्या काळातील  ३१७ नियुक्‍त्या दडविल्या
दरम्यान, बीड जिल्ह्यात या १३१ शिक्षकांव्यतिरिक्त जून २०१५ नंतर माध्यमिक विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी एस. पी. जयस्वाल यांच्या काळात तब्बल ३१७ शिक्षकांना नियुक्‍त्या दिल्या गेल्याचे समजते; परंतु नियमबाह्य नियुक्‍त्यांचा अहवाल त्यांच्याच कार्यकाळात पाठविला गेल्याने त्यांनी सोयिस्कररीत्या आपल्या कार्यकाळातील सुमारे ३१७ नियुक्‍त्यांची माहिती दडविली. सदर माहिती वेतन पथकाने शासनाला कळविण्याचे आदेश होते; मात्र वेतन पथकातील अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी एस. पी. जयस्वाल यांच्याशी संगनमत करून जवळपास ३१७ शिक्षकांच्या नियमबाह्य नियुक्‍त्या दडवीत तत्कालीन शिक्षण आयुक्त धीरज कुमार यांची दिशाभूल केल्याचेही समोर आले आहे. 

यादीतील चुकांमुळे जीव टांगणीला
शासनाने पुन्हा एक आदेश काढून विज्ञान, इंग्रजी व गणित विषयांचा शिक्षक नसल्यास सदर विषयाच्या शिक्षकाच्या भरतीवरील प्रतिबंध मागे घेतले होते; परंतु शिक्षण विभागाने शासनाला सादर केलेल्या नियमबाह्य शिक्षक नियुक्‍त्यांमध्ये सदर शिक्षकांचाही सरसकट समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय अनुकंपा तत्त्वावर घेतलेल्या शिक्षकांनाही या आदेशातून सूट असताना त्यांचाही या यादीत समावेश केला आहे. सैनिकी शाळांना हा आदेश लागू होत नसतानाही या शाळेतील शिक्षकांचाही तत्कालीन शिक्षणाधिकारी एस. पी. जयस्वाल यांनी यादीत चुकीच्या पद्धतीने समावेश केला आहे. या सदोष यादीमुळे नियमानुसार नियुक्ती असतानाही शिक्षकांचा जीव कारवाईच्या भीतीने टांगणीला लागला आहे.

नियमबाह्य नियुक्ती प्रकरणी जिल्ह्यातील १३१ शिक्षकांची सुनावणी घेण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यानुसार सदर शिक्षकांना नोटीस बजाविण्याचे काम सुरू आहे. अद्याप संबंधितांना सुनावणीची तारीख दिलेली नाही. लवकरच सुनावणी घेऊन नियमानुसार कारवाई केली जाईल. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कारवाईला विलंब झाला आहे.
- भगवान सोनवणे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी