बड्या थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना ठोकणार सील

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 17 मार्च 2017

औरंगाबाद - मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट गाठता गाठता महापालिका प्रशासनाची चांगलीच दमछाक होत आहे. आर्थिक वर्षे संपण्यास अवघे 15 दिवस शिल्लक राहिल्याने आयुक्‍तांनी बैठका घेऊन मोठ्या व्यावसायिक थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना शुक्रवार (ता.17) पासून सील ठोकण्याचे आदेश दिले आहेत.

औरंगाबाद - मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट गाठता गाठता महापालिका प्रशासनाची चांगलीच दमछाक होत आहे. आर्थिक वर्षे संपण्यास अवघे 15 दिवस शिल्लक राहिल्याने आयुक्‍तांनी बैठका घेऊन मोठ्या व्यावसायिक थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना शुक्रवार (ता.17) पासून सील ठोकण्याचे आदेश दिले आहेत.

महापालिका आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात म्हणून मालमत्ता कर वसुलीवर भर देण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत. संपूर्ण महिनाभर विशेष वसुली अभियान राबविण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. मात्र महापालिका प्रशासनाने शासनाकडून आदेश येण्यापूर्वीच मोहीम सुरू केली आहे, मात्र या मोहिमेस विशेष प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वसुलीच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. आतापर्यंत केवळ 73 कोटी 81 लाखांची वसुली झाली असून, पुढील पंधरा दिवसांत 156 कोटी वसूल करायचे आहेत. या काळात वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल का? याबाबत साशंकता आहे. तथापि प्रशासनाने मात्र वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी गुरुवारी (ता.16) क्रांती चौकातील प्रभाग ड येथे वसुलीसंदर्भात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीस स्थायी समिती सभापती मोहन मेघावाले, सभागृहनेता गजानन मनगटे, प्रभाग सभापती नितीन साळवी, नगरसेवक अंकिता विधाते, राहुल साळवे उपस्थित होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केवळ 15 ते 20 मिनीटांत बैठक संपली. आयुक्तांनी वसुलीसंदर्भात आगामी काळात कडक पावले उचलण्यासंदर्भातील सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या. बड्या व्यावसायिक थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करण्याचे आदेश यावेळी त्यांनी दिले. दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या मालमत्तांना सील करा, निवासी व छोट्या व्यावसायिकांकडून डोअर टू डोअर जाऊन वसुली करण्याचे अधिकाऱ्यांना आदेश दिले.

मोठी थकबाकी शैक्षणिक संस्थांकडे
आयुक्तांनी व्यावसायिक बड्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्यावसायिक मालमत्ताधारक वेळेवर कर भरणा करतात. काही व्यावसायिक करामध्ये 8 टक्‍क्‍यांपर्यंत सूट मिळत असल्याने एप्रिल, मे मध्येच कर भरणा करतात. शासकीय संस्थांकडेच मोठी थकबाकी आहे. शैक्षणिक संस्थांकडे 22 कोटींचा मालमत्ता कर, तर मुख्य वाहिनीवरील पाच ग्रामपंचायतींकडे 28 कोटींची पाणीपट्टी थकलेली असून या वसुलीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

Web Title: big arrears property seal