काळीपिवळीचा शहरात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 9 मार्च 2017

औरंगाबाद - पोलिस आयुक्तांनी "काळीपिवळी टॅक्‍सी'ला शहरात बंदी घातली होती. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (ता. आठ) सुनावणी झाली, त्यावेळी पोलिस प्रशासनाने सदर बंदीचा आदेश मागे घेतल्याची माहिती दिली.

औरंगाबाद - पोलिस आयुक्तांनी "काळीपिवळी टॅक्‍सी'ला शहरात बंदी घातली होती. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (ता. आठ) सुनावणी झाली, त्यावेळी पोलिस प्रशासनाने सदर बंदीचा आदेश मागे घेतल्याची माहिती दिली.

शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी व वाहतुकीच्या समस्यांच्या अनुषंगाने अडथळा आणि गैरसोय होऊ नये, यासाठी पोलिस आयुक्तांनी काळ्यापिवळ्या टॅक्‍सी वाहनांना प्रायोगिक तत्त्वावर ता. तीन जून 2015 रोजी शहरात प्रवेशबंदी केली होती. त्यामुळे शहरात फुलंब्रीकडून येणाऱ्या काळीपिवळीला दिल्ली गेटपर्यंत तर नगर नाक्‍याकडून येणाऱ्या काळीपिवळीला लोखंडी पुलापर्यंत, पैठणकडून येणाऱ्या काळीपिवळीला रेल्वे उड्डानपुलापर्यंत आणि जालन्याकडून येणाऱ्या काळीपिवळीला चिकलठाणा गोशाळेपर्यंतच प्रवेशाची परवानगी होती. या वाहनांना शहरात येण्यास बंदी घातली होती. कलम 155 खाली दिलेला आदेश केवळ एक महिन्यापर्यंतच वैध असतो. असे असताना गेल्या वर्षभरापासून काळीपिवळी टॅक्‍सींना शहरात प्रवेशबंदी केली होती. अशा टॅक्‍सींवर वेगवेगळ्या कलमांखाली गुन्हे दाखल करून दंड वसूल केला जातो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पोलिसांच्या बंदीविरोधात काळीपिवळी टॅक्‍सी परवानाधारक शेख हसन शेख रामजू व इतर नऊ जणांनी ऍड. राहुल तोतला यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले होते.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. रामेश्‍वर तोतला यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, कलम 155 च्या वैधतेची मुदत संपली तरी पोलिस काळीपिवळींना बंदी करून इतर कलमांखाली शहरात अनेक ठिकाणी कारवाई करीत आहेत. नियमाप्रमाणे परिवहन विभागाने काळीपिवळी टॅक्‍सींना परवाने दिलेले आहेत. टॅक्‍सीधारकांनी कर्ज घेऊन वाहने खरेदी केलेली आहेत. शहरात प्रवेशबंदीमुळे त्यांच्या उदरनिवार्हाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या बंदीमुळे काळीपिवळी टॅक्‍सीच्या व्यवसायाच्या मूलभूत हक्कावर गदा आली आहे. वैध आदेशाशिवाय पोलिसांनी टॅक्‍सींना शहरात प्रवेशबंदी करू नये, व्यवसायात हस्तक्षेप करू नये, अशी विनंती याचिकेत केली होती.

Web Title: black yellow taxi entry in city