बीएनजी कंपनीच्या फसवणूक प्रकरणी याचिका

लातूर पोलिस अधीक्षकांसह प्रतिवादींना नोटीस

औरंगाबाद: बीएनजी ग्लोबल इंडिया व बीएनजी गोल्ड रियल इस्टेट या कंपन्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी लातूर पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले.

दोन्ही कंपन्यांनी राज्यातील हजारो गुंतवणूकदारांना कोट्यवधींचा गंडा घातल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या दोनही कंपन्यांमध्ये राज्यातील साधारणत: पंचवीस हजार गुंतवणूकदारांनी रक्कम गुंतविली. कंपनीकडे 18 कोटींची माया जमा झाली. विविध आमिषं दाखवीत सदर गुंतवणूक करण्यात आली; मात्र नंतर ठेवीदारांना रक्कम न मिळाल्याने त्यांनी पोलिसांत धाव घेतली. मध्य प्रदेशातील संचालकांना पोलिसांनी अटक केली. राज्यातील संचालक व साथीदारांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी यासाठी लातूर येथील तीस गुंतवणूकदारांनी पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार अर्ज केला होता; परंतु या प्रकरणात पोलिसांनी काहीच कारवाई न केल्याने गौतम पुरी व इतर ठेवीदारांनी ऍड. संभाजी मुंडे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. कंपनीची राज्यातील मालमत्ता जप्त करावी. संचालकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत. महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम 199 चे कलम 4 व 5 प्रमाणे कार्यवाहीसाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीअंती न्यायालयाने पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. संभाजी मुंडे यांनी बाजू मांडली. प्रकरणात सुनावणी 22 डिसेंबरला होईल.