बीएसएनएलवर 500 कोटींचा अनाठायी बोजा

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 15 मे 2017

1 जानेवारी 2017 पासून कर्मचाऱ्यांचा वेतन करार प्रलंबित आहे. डीपीईने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वाचा आदेश जारी करावा व वेतन करारासंबंधीची बोलणी सुरू करावी, अशा आशयाचे निवेदन पंतप्रधानांना देण्यात आले आहे.
- रंजन दाणी (एनफटीई-बीएसएनएल परिमंडळ सचिव, महाराष्ट्र)

औरंगाबाद - टेलिकॉम क्षेत्रातील तीव्र स्पर्धा लक्षात घेता आधुनिक तंत्रज्ञान, नेटवर्क विस्तार व गुणवत्ता यासाठी अधिक भांडवली गुंतवणुकीची आवश्‍यकता असताना दूरसंचार विभाग व अर्थ मंत्रालयाच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे बीएसएनएल कंपनीला दरवर्षी 500 कोटी रुपयांचा अनाठायी भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचा आरोप औरंगाबाद एनएफटी-बीएसएनएल महाराष्ट्र परिमंडळातर्फे करण्यात आला आहे.

एक ऑक्‍टोबर 2000 मध्ये बीएसएनएलची स्थापना झाल्यानंतर कंपनीत सामील झालेले सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पेन्शनची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने घेतली होती. याबाबत वेळोवेळी स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या. 15 जून 2006 मध्ये डीओटीने घूमजाव केले व पेन्शनचा 40 टक्के बोजा बीएसएनएलच्या माथी मारला. या अन्यायकारक निर्णयाविरुद्ध एनएफटीई संघटनेने वेळोवेळी आवाज उठवला, आंदोलने केली. यानंतर 20 जुलै 2016 मध्ये सचिवांनी आदेश काढून 100 टक्के पेन्शनची जबाबदारी केंद्र सरकारची असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. मात्र पेन्शनचे अंशदान देण्याबाबत बीएसएनएलवर अजून ही अन्याय होत आहे. बीएसएनएलला वेतनश्रेणीच्या रकमेवर अंशदान भरावे लागत आहे. त्यामुळे बीएसएनएलला दरवर्षी 500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार दरवर्षी सहन करावा लागतो. आधीच तोट्यात असलेल्या या कंपनीच्या विकासावर याचा अनिष्ट परिणाम होत आहे. केंद्र सरकारचे सर्व विभाग, एमटीएनएल व इतरांना लागू असलेले पेन्शनबाबतचे नियम बीएसएनएलला लागू करावेत, 500 कोटींच्या अनाठायी बोजातून कंपनीची सुटका करावी, यासाठी संघटनेने पुन्हा एकदा पंतप्रधान कार्यालयाकडे धाव घेतली आहे.

1 जानेवारी 2017 पासून कर्मचाऱ्यांचा वेतन करार प्रलंबित आहे. डीपीईने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वाचा आदेश जारी करावा व वेतन करारासंबंधीची बोलणी सुरू करावी, अशा आशयाचे निवेदन पंतप्रधानांना देण्यात आले आहे.
- रंजन दाणी (एनफटीई-बीएसएनएल परिमंडळ सचिव, महाराष्ट्र)