|
महापौरांची माहिती दीडशे कोटींचा निधी, पीएमसीची निवड होईल 23 मार्चपर्यंत
औरंगाबाद - राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या 150 कोटींच्या निधीतून शहरातील विकास आराखड्यात असलेले जवळपास 50 रस्ते सिमेंट कॉंक्रिटने गुळगुळीत करण्यात येणार आहेत. रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन करण्यात आलेले आहे, अशा रस्त्यांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येतील, अशी माहिती महापौर भगवान घडामोडे यांनी दिली.
तत्कालीन महापालिका आयुक्‍त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी शहरात धडाकेबाज रस्ता रुंदीकरण मोहीम राबविली. विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाकरिता सिल्लेखाना येथून पाडापाडीस सुरवात केली.
17 ते 18 रस्त्यांचे भूसंपादन पूर्ण झाले तर कांही रस्ते अर्धवट राहिले आहेत. शहरातील रस्ते रुंद व प्रशस्त होतील, या भावनेने अनेकांनी भूसंपादनास विरोध न करता स्वतः घरे पाडून जागा रिकाम्या केल्या.
पाडापाडी झाली मात्र रस्ते होऊ शकले नाहीत, त्यामुळे घरे देणाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. अनेक जण रस्ते होत नसल्याचे पाहून पुन्हा थोडे पुढे सरकले तर काही ठिकाणी हातगाड्या, टपऱ्या थाटून या रस्त्यांवर अतिक्रमण केले. मात्र राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या 150 कोटींतून या रस्त्यांची रेंगाळलेली कामे मार्गी लागतील, असे आशादायक चित्र आहे.
महापौर भगवान घडामोडे यांनी सांगितले की, राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या 150 कोटींमधून 50 रस्ते सिमेंट कॉंक्रिटचे करण्यात येणार आहेत. रेल्वेस्टेशन ते गारखेडा, गारखेडा ते सेव्हन हिल. सेव्हन हिल ते हडको कॉर्नर डी मार्ट, कैलासनगर ते एमजीएम, राजाबाजार ते एमजीएम आदी, अशा 50 रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. जे रस्ते राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग करणार आहे, अशा रस्त्यांना यातून वगळण्यात येणार आहे. सर्व आमदारांनी व नगरसेवकांनी सुचविलेल्या रस्त्यांचा यात समावेश राहणार आहे. तिन्ही मतदारसंघांतील हे रस्ते आहेत. येत्या गुरुवारपर्यंत (ता.23) रस्त्यांचा डीपीआर तयार करण्यासाठी पीएमसी निवडण्यात येणार आहे आणि शक्‍य तितक्‍या लवकर डीपीआर तयार करून शासनाकडे सादर करणार आहे. रस्त्यांची यादी तयार झाली आहे, मात्र काही कारणांमुळे ते अद्याप जाहीर करण्यात आले नसल्याचे ते म्हणाले.
|
