मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजना राबविणारः ऊर्जामंत्री

हिंगोलीः राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजना राबविण्यात येणार असून, त्यामुळे कृषीपंपासाठी दिवसभर विज पुरवठा राहणार असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होणार आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज (बुधवार) येथे दिली.

येथील महावितरण कंपनीतर्फे उभारल्या जाणाऱ्या 33 केव्ही उपकेंद्राच्या भुमीपुजन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर आमदार तानाजी मुटकुळे, आमदार डॉ. संतोष टारफे, आमदार रामराव वडकुते, नगराध्यक्ष बाबाराव बांगर, माजी खासदार ऍड. शिवाजी माने, सेनगावचे नगराध्यक्ष अभिजीत देशमुख, उज्वलाताई तांभाळे, प्रा. दुर्गादास साकळे, विज कंपनीचे अधिकारी दिलीप कांबळे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिक्षीका किर्ती शेंडगे, विज कंपनीचे अभियंता बाबासाहेब जाधव यांची उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, 'शेतीपंपासाठी दिवसा विज पुरवठा राहण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजना हाती घेतली जाणार आहे. या योजनेमध्ये कृषीपंपाच्या रोहित्रांवर सौर पॅनल बसविले जाणार असून, त्यामुळे दिवसा सौरऊर्जेवर कृषीपंप चालल्यामुळे पिकांना पाणी देणे शक्‍य होणार आहे. हि योजना पुढील काही दिवसांतच कार्यान्वीत केली जाणार आहे.'

राज्यात बहुतांश ठिकाणी विज कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी राहात नाहीत त्यामुळे अनेक वेळा विज पुरवठ्याची कामे खोळंबली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पत्ते घेण्यात आले आहेत. त्यांनी पुढील पंधरा दिवसांत मुख्यालयी रहावे, अन्यथा कार्यवाही केली जाईल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.

ग्रामीण भागातून विज कर्मचारी सर्रासपणे विज कामासाठी सहकारी ठेवत असल्याचे चित्र आहे. त्यांना विज पुरवठ्याबाबत पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अनेक वेळा अपघात होतात. मागील एक वर्षात पंधराशे जणांचा यामुळे बळी गेला आहे. मात्र, आता विज कर्मचाऱ्यांनी सहकारी ठेऊ नये. खांबावर चढता येत नसेल तर स्वच्छा सेवानिवृत्ती घ्यावी. यापुढे विज कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे खाजगी व्यक्तीवर गंभीर प्रसंग ओढवल्यास त्यासाठी विज कर्मचाऱ्यास जबाबदार धरून कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला आहे.

हिंगोलीच्या पालिकेकडे असलेली पंधरा कोटी रुपये थकबाकी त्वरीत भरावी. त्यासाठी दंड व व्याज माफ केले जाईल. मात्र, मुळ मुद्दल रक्कम माफ केली जाणार नाही. विज पुरवठा परवडत नसेल तर खुशाल सोलार प्रकल्प हाती घ्यावा, असा सल्लाही त्यांनी पालिकेला दिला.