बाल विवाहासाठी आग्रही नवरदेवावरही होणार कारवाई 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 डिसेंबर 2016

औरंगाबाद  - बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्‍यातील बालविवाहाचे प्रकार उघड झाल्यानंतर गुरुवारी (ता.29) राज्य महिला आयोग, विभागीय आयुक्‍त, बीड जिल्हाधिकारी आणि बालविवाह रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची बैठक घेण्यात आली. बालविवाह लावणाऱ्या आई-वडिलांबरोबर नवरदेव आणि त्यांच्या कुटुंबावरही कायदेशीर कारवाई करण्यात यावीत, अशी शिफारस करणारा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविणार असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

औरंगाबाद  - बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्‍यातील बालविवाहाचे प्रकार उघड झाल्यानंतर गुरुवारी (ता.29) राज्य महिला आयोग, विभागीय आयुक्‍त, बीड जिल्हाधिकारी आणि बालविवाह रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची बैठक घेण्यात आली. बालविवाह लावणाऱ्या आई-वडिलांबरोबर नवरदेव आणि त्यांच्या कुटुंबावरही कायदेशीर कारवाई करण्यात यावीत, अशी शिफारस करणारा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविणार असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

शिरूर कासार तालुक्‍यात 72 बालविवाह होणार असल्याची माहिती समोर आली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने स्वतःहोऊन हस्तक्षेप केला. यामुळे 18 हून अधिक बालविवाह स्वयंसेवी संस्था व जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोखले. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य महिला आयोगाने विभागीय आयुक्‍त कार्यालयात बैठक घेतली. बैठकीत बालविवाह रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांकडून माहिती जाणून घेण्यात आली. बैठकीस विभागीय आयुक्‍त उमाकांत दांगट, बीडचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, बालविवाह प्रकार उघडकीस आणणाऱ्या "लेक लाडकी अभियान'च्या वर्षा देशपांडे, युनायटेड नेशन पॉप्युलेशन फंडच्या अनुजा गुलाटी, महिला बाल कल्याण विभागाच्या उपायुक्‍त दुर्गा बोरसे, ए. जी. घुगे, विशाखा धुळे, मृणालिनी फुलगीरकर, अप्पर अधीक्षक उज्ज्वला वाडे, अनघा पाटील यांची उपस्थिती होती. दरम्यान श्री. राहटकर म्हणाल्या, स्थलांतरित होणाऱ्या पालकांमुळे मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न गंभीर बनला असून, अशा भागात मुलींचे शिक्षण, राहण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी वसतिगृह, तसेच बालविवाहासंदर्भात मुलींच्या आई-वडिलांनाबरोबर नवरदेव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करण्यात येईल. बालविवाहाच्या सामाजिक कारणांचा विचार करून पुढील उपाय योजना करण्यासाठी महिला बालकल्याण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, समुपदेशन आणि पोलिसांचे सहकार्य घेणार आहे. साखर शाळांचाही आढावा घेणार आहेत. बालविवाहासंदर्भात शालेय व्यवस्थापन समिती आणि तंटामुक्‍ती समितीचीही मदत घेणार आहे. 

मुलींच्या सुरक्षेसाठी धोरणात्मक निर्णय नाही 
कोपर्डी प्रकरणानंतर मुलींच्या सुरक्षेसाठी प्रस्ताव पाठविला होता; परंतु शासनाकडून अद्याप धोरणात्मक निर्णय झाला नाही. अशी स्पष्ट कबुली विजया रहाटकर यांनी दिली. 2014 मध्ये आचारसंहितेचे पालन करण्यात यावे, यासाठीदेखील एक अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यावरही सरकारने कोणत्याच हालचाली केलेल्या नाहीत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. 

मराठवाड्यात 30 टक्‍के बालविवाह 
मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात चांगले रस्ते नाही, बससेवा नसल्यामुळे मुलींना अर्ध्यावर शिक्षण सोडावे लगते. मराठवाड्यात आजघडीला 30 टक्‍के बालविवाह होतात, तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद येथे बालके आणि कमी वयाच्या मातांच्या मृत्यूचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे "लेक लाडकी' अभियानाच्या वर्षा देशपांडे यांनी सांगितले. 

बैठकीत मुद्दे 
- गाव ते शाळेपर्यंत बससेवा सुरू करा. 
- बससेवेमुळे बालविवाह रोखण्यास मदत होईल. 
- बस नसलेल्या भागात टेंपो आणि मिनी बसची सुविधा देण्यात यावीत. 
- बसची व्यवस्था नसलेल्या ठिकाणी वसतिगृहात मुलींना राहण्याची व्यवस्था करा. 
- समाज कल्याण आणि विविध समाजाच्या वसतिगृहात रिकाम्या जागी मुलींच्या राहण्याची व्यवस्था करा. 
- तालुक्‍याच्या ठिकाणी असलेल्या वसतिगृहाचा आढावा घेत परीक्षेपूर्वी जागा भरण्यात याव्यात. 
- बालविवाह रोखण्यासाठी आई-वडिलांचे समुपदेशन करा. 
- आश्रमात ऊसतोड कामगारांच्या मुलींना राहण्याची व्यवस्था करा. 
- शाळेत मुली हजर नसतानाही पटावर त्यांची उपस्थिती दाखविण्यात येते. 
यासह विविध मुद्दे मांडण्यात आले. 

Web Title: Child marriage to be aggressive action