वक्‍फ बोर्ड कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 डिसेंबर 2016

औरंगाबाद - वक्‍फ बोर्ड सुधारणा अधिनियम-2013 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे, न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी केंद्र शासनाच्या विधी व न्याय मंत्रालयासह प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या आहेत.

औरंगाबाद - वक्‍फ बोर्ड सुधारणा अधिनियम-2013 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे, न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी केंद्र शासनाच्या विधी व न्याय मंत्रालयासह प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या आहेत.

वक्‍फ बोर्ड कायद्यानुसार पूर्वी महाराष्ट्र वक्‍फ न्यायाधिकरण एकसदस्यीय होते. वक्‍फ कायद्याच्या कलम 83 च्या 4 (अ), 4 (ब), 4 (क) नुसार नवीन सुधारणा कायदा लागू झाला आहे. या नवीन कायद्यानुसार न्यायाधिकरणासाठी न्यायाधीशासह एक प्रशासकीय अधिकारी आणि मुस्लिम कायद्याची माहिती असलेले तज्ज्ञ अशा त्रिसदस्यीय समितीची तरतूद झालेली आहे. मात्र, या नवीन कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला "ऍडव्होकेट्‌स बार असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट वक्‍फ ट्रायब्यूनल'तर्फे ऍड. अब्दुल हमीद देशमुख यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. पूर्वीच्या एकसदस्यीय न्यायाधिकरणाला चांगल्या पद्धतीने काम करता येत होते. मात्र, नवीन कायद्यानुसार त्रिसदस्यीय समितीतील बिगर न्यायिक सदस्यांमुळे न्यायिक कामकाजात अडथळे निर्माण होतील, त्यामुळे मूळ हेतू असफल होईल, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

Web Title: constitutional challenge to the law waqf board law