"त्या' गॅस जोडणीधारकांना रॉकेलचा पुरवठा सुरूच 

लातूर - एक किंवा दोन सिलिंडरची गॅस जोडणी असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील निळ्या रॉकेलचा पुरवठा करू नये, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार गॅस जोडणीधारक व अनुदानावरचे निळे रॉकेल घेणाऱ्या लाभार्थींची पडताळणी करण्यात आली. गॅस जोडणी असलेल्या शिधापत्रिकेवर (रेशनकार्ड) स्टॅंप (गॅस स्टॅंपिंग) मारून त्याचा रॉकेल पुरवठा बंद करण्यात आला. तरीही गॅसधारकांना रॉकेलचा पुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने सरकारने नव्याने गॅस स्टॅंपिंग करून गॅसधारकांना होणारा रॉकेलचा पुरवठा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

शिधापत्रिकाधारकांना अनुदानावरील गॅस सिलिंडर देण्यात येते. यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून देण्यात येणाऱ्या अनुदानावरील निळ्या रॉकेलचा पुरवठा गॅसधारक शिधापत्रिकाधारकांना करू नये, असे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानुसार सरकारने विविध कंपन्यांकडून गॅस जोडणीधारकांची माहिती मागवली होती. ही माहिती रॉकेल घेणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांशी पडताळून पाहण्यात आली. त्यानंतर गॅसजोडणी असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांच्या शिधापत्रिकेवर स्टॅंप मारून त्यांना रॉकेलचा लाभ बंद करण्यात आला. राज्यभरात मार्च 2016 मध्ये ही मोहीम राबविल्यानंतर रॉकेलचा कोटा कमी झाला होता. त्यानंतर एक नोव्हेंबर 2016 पासून सरकारने आधार क्रमांक असलेल्या लाभार्थींनाच रॉकेल देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार रॉकेल घेणाऱ्यांचे आधार क्रमांक संकलित करण्यात आले. गॅसच्या अनुदानासाठीही आधार क्रमांक जोडण्यात आला. सारख्याच आधार क्रमांकामुळे अनुदानावरील गॅस व रॉकेलचा लाभ घेणाऱ्यांचे पितळ उघडे पडले. यातूनच गॅस जोडणी असलेले शिधापत्रिकाधारक अनुदानित रॉकेलचा लाभ घेत असल्याचे उघड झाले. 

काळाबाजार होणार बंद 
सरकारने पुन्हा एकदा येत्या एक मार्चपासून गॅस स्टॅंपिंग मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गॅस वितरकांकडून लाभार्थींची यादी घेऊन त्यावरून स्टॅंपिंग करण्यासोबत त्यांच्याकडे गॅसची जोडणी आहे का, याचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुरवठा विभागाकडून विशेष पथकाचीही नियुक्ती होणार असून सरकारच्या या निर्णयामुळे गॅसधारकांच्या नावावरील रॉकेलचा काळाबाजार बंद होणार आहे.