राज्य कापूस पणन संचालक मंडळ बरखास्तीला आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 9 मार्च 2017

औरंगाबाद - राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी राज्य शासन, कापूस पणन संचालक, प्रशासकांसह प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.

औरंगाबाद - राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी राज्य शासन, कापूस पणन संचालक, प्रशासकांसह प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.

राज्य कापूस पणन महासंघाच्या संचालक मंडळाची निवडणूक 8 डिसेंबर 2011 ला झाली होती. 8 फेब्रुवारी 2012 ला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची निवड करण्यात आली होती. 7 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत या संचालक मंडळाची मुदत होती. कायद्याप्रमाणे मुदत संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी संचालक मंडळाने जिल्हाधिकारी व निवडणूक अधिकाऱ्यांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार संचालक मंडळाने 1 फेब्रुवारी 2016 रोजी संचालक मंडळाची मुदत संपत असल्याने नव्याने निवडणुका घेण्याचा ठराव पारित करून 21 जुलै 2016 रोजी जिल्हाधिकारी व सहकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना कळवले होते. त्यानुसार निवडणूक अधिकाऱ्यांनी संचालक मंडळाला पत्र देऊन निवडणूक खर्च जमा करण्याचे सांगून निवडणुकीची जाहीर सूचना जारी केली. तसेच निवडणुकीसाठी कक्ष स्थापन करून तीन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार संचालक मंडळाने तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही केली. तसेच निवडणूक खर्चही जमा केला. असे असतानाच दरम्यानच्या काळात शासनाने 30 जानेवारी 2017 रोजी अधिसूचना काढून निवडणुका दोन महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्या.