नगरसेवक मुंढे यांचा हद्दपारीचा आदेश रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 डिसेंबर 2016

औरंगाबाद - परळी वैजनाथ (जि. बीड) येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक शरद मुंढे यांना हद्दपार करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी रद्द केला.

औरंगाबाद - परळी वैजनाथ (जि. बीड) येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक शरद मुंढे यांना हद्दपार करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी रद्द केला.

मुंढे यांना उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी 21 सप्टेंबर 2016 रोजी महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 151 अन्वये बीड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद व जालना अशा पाच जिल्ह्यांतून हद्दपार केले होते. त्यांच्यावर सात गुन्हे दाखल असल्याचे कारण देऊन कारवाई करण्यात आली होती. मुंढे यांच्यावर दाखल असलेल्या सातपैकी सहा गुन्ह्यांतून न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. एक गुन्हा हा बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या खासगी सुरक्षारक्षकाने खोटी तक्रार देऊन दाखल केल्याचे शरद मुंढे यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्यांनी या आदेशाच्या विरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. विभागीय आयुक्तांनी त्यांची विनंती अंशत: मंजूर करून पाच जिल्ह्यांऐवजी केवळ एकट्या बीड जिल्ह्यातून हद्दपारी कायम ठेवली. अन्य जिल्ह्यांतून हद्दपार करण्याचे आदेश रद्द केला.

Web Title: The councilors Mundhe canceled orders tadipar