आठ पेट्रोलपंप शहराबाहेर हलविण्याची खंडपीठात मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 मार्च 2017

औरंगाबाद - शहरातील आठ पेट्रोलपंप बेकायदा असल्याचा आक्षेप घेत ते शहराबाहेर हलविण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त यांना शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

औरंगाबाद - शहरातील आठ पेट्रोलपंप बेकायदा असल्याचा आक्षेप घेत ते शहराबाहेर हलविण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त यांना शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

सामाजिक कार्यकर्ते शहीद असलम यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये शहरातील आठ पेट्रोल पंपमालक, तसेच इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि रिलायन्स पेट्रोलियम या चार कंपन्या, वक्‍फ बोर्ड, महापालिका, केंद्र शासन, पुरातत्त्व विभाग, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त यांच्यासह 32 जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

याचिकेत म्हटले, की कायद्यानुसार, पुरातत्त्वीय संरक्षित स्थळे, शासकीय आणि सार्वजनिक कार्यालये यांच्या शेजारी पेट्रोलपंप असू नयेत. तसेच दोन पंपांमध्ये एक किलोमीटरचे अंतर आवश्‍यक आहे. असे असताना शहागंज येथील ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय संरक्षित मशिदीच्या जवळच दोन पेट्रोलपंप आहेत. जाफरगेटच्या शेजारी, दिल्लीगेटच्या आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाशेजारी, जळगाव रोडवर एकमेका शेजारील दोन पंप, रेल्वे स्टेशन मशिदीजवळील, तसेच विभागीय कामगार उपायुक्त कार्यालयाशेजारी नियमाचा भंग करून पेट्रोलपंप सुरू आहेत. काही पंपांच्या शेजारी इलेक्‍ट्रिक डीपी आहे, तर अनेकांच्या वरून उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या गेलेल्या आहेत. त्यामुळे हे पेट्रोलपंप हटविण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आलेली आहे.

या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिस आयुक्तांना पत्र देऊन, चौकशी करावी आणि याचिकाकर्त्यांना उत्तर द्यावे, असे कळविले होते; मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. याचिकेची नुकतीच सुनावणी निघाली त्या वेळी खंडपीठाने पोलिस आयुक्त आणि महापालिका यांना शपथपत्राद्वारे म्हणणे दाखल करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी 21 मार्चला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. रूपा दक्षिणी काम पाहत आहेत.