बीडच्या अपात्र नगरसेवकांचे मत मोजण्यास खंडपीठाची परवानगी 

औरंगाबाद : लातूर -उस्मानाबाद - बीड स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाच्या निवडणुकीपूर्वी बीड न.प.च्या दहा सदस्यांना राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी अपात्र ठरविले होते. निवडणूक आयोगाने मात्र त्यांना मतपत्रिका यापूर्वी तयार झालेल्या असल्याने मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे. राज्यमंत्र्यांचे आदेश रद्दसाठी बीड न.प. चे उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांच्यासह नऊ अपात्र घोषित नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी दहा अपात्र नगरसेवकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाग घेण्यात परवानगी दिली. 

सदर नगरसेवकांचे मत मोजण्यात यावे. सदर दहा नगरसेवकरांच्या मतांचा निवडणुकीवर परिणाम होत असेल निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यात येऊ नये. निवडणुकीचा निर्णय याचिकेच्या अंतिम निकालास अधिन राहील असे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. बीड न.प. चे उपनगराध्यक्ष हेमंत रविंद्र क्षीरसागर, प्रभाकर पोकळे, सय्यद फारूख, युवराज जगताप, रमेश चव्हाण, अमर नाईकवाडे, सम्राटसिंह चव्हाण, हाश्‍मी इद्रीस, मोमीन अझरोद्दीन आणि रणजीत बनसोडे यांनी नगराध्यक्षांच्या दालनात कचरा टाकल्याने त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले होते. याविरोधात ऍड. सतीश तळेकर यांच्यावतीने खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. राज्यमंत्र्यांचा निर्णय रद्द करण्यात यावा आणि तुर्तास त्यास स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. मतदार यादी तीन मे 2018 रोजी अंतिम झाली आणि निवडणूक प्रक्रियेस 20 एप्रिल 2018 पासून सुरूवात झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यास त्यात हस्तक्षेप केला जाऊ नये असे स्पष्ट केलेले आहे. दूसऱ्या याचिकेत निवडणूक आयोगाने मतदान करण्यास दिलेली परवानगी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. राज्यमंत्र्यांच्या अपात्रतेच्या 18 मे रोजीच्या आदेशाची प्रत 19 मे रोजी सायंकाळी मिळाली असल्याचे ऍड. तळेकर यांनी सांगितले.

खंडपीठाने अपात्र घोषित नगरसेवकांना मतदानाचा हक्क बजावण्याची परवानगी दिली. सदरचे मतदान मोजण्यात यावे परंतू या दहा मतांमुळे निवडणुकीवर परिणाम होत असेल तर निवडणुकीचा निकाल खंडपीठाच्या पुढच्या आदेशापर्यंत जाहिर करू नये. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.