सहकाराने फासला काळीमा तर जिल्हा बॅंकेला आर्थिक मदतीची गरज

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

बीड - गेल्या नऊ महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यात ३४३० सहकारी संस्था होत्या. पण, व्यक्तींना तर सोडाच शासकीय यंत्रणांनाही यातील अनेक संस्थांची कार्यालये सापडली नाहीत. त्यामुळे ५१९ संस्थांची नोंदणीच सहकार विभागाने रद्द केली. उर्वरित तीन हजार संस्थांचा कारभारही वेगळा नाही. नाव सहकारी संस्था असले तरी कारभार मोजक्‍या घराण्यांतील व्यक्तींकडेच आहे. दरम्यान, पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा बॅंकेतील आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये बड्या राजकीय नेत्यांपासून अनेकांची नावे उघड झाली. काहींना पोलिसी खाक्‍याचा प्रसाद मिळाला तर काहीजण सुपात आहेत. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील सहकारी क्षेत्र काळवंडले. मात्र, तेव्हापासून डबघाईस आलेल्या जिल्हा बॅंकेच्या स्थितीत काहीच सुधारणा नाही. राज्य व केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाचीच बॅंकेवर सत्ता असल्याने बॅंकेतील आर्थिक व्यवहार सुधारण्यासाठी मोठ्या पॅकेज किंवा कर्जाची सामान्यांना अपेक्षा आहे. जिल्ह्यात आठ सहकारी साखर कारखाने असले तरी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह इतर सहा कारखाने बंदच असून सहकार विभागाच्या नियमांना पायदळी तुडविण्यात कोणीच मागे नाही.

सद्यःस्थिती

  •  तीन हजार सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसह जिल्हा वरच्या क्रमांकावर.
  •  जिल्ह्यात आठ सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखाने.
  •  दूध उत्पादक, संकलन-प्रक्रिया, पाणी वाटप आदी सहकारी संस्थांची उभारणी.
  •  अनेक संस्थांमध्ये घरातील किंवा नात्यातीलच पदाधिकारी.
  •  अनेक संस्थांचे कार्यालये, ऑडिट रिपोर्ट नसल्याने ५१९ संस्था अवसायनात .
  •  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या जिल्ह्यात ५० शाखा.
  •  शेतकऱ्यांसाठी आठशेवर सेवा सहकारी सोसायटी. 
  •  कुक्कुटपालन संस्थांच्या स्थापना पण कार्यान्वित नाहीत. 
  •  विविध शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्था.
  •  जिल्हाभरात सहकारी पतसंस्था, नागरी बॅंका, मल्टीस्टेट आदींचे जाळे.

अपेक्षा

  •  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला आर्थिक मदतीची गरज.
  •  सहकारी संस्थांचा कारभार पारदर्शक होण्याची गरज.
  •  सहकारी संस्था संचालक, सभासदांची पारदर्शकपणे निवड व्हावी.
  •  सहकारी संस्थांवर ठराविक घराण्यांचेच वर्चस्व नसावे.
  •  सहकारी संस्थांतून व्यवसायांसह रोजगार निर्मिती व्हावी.
  •  सहकारी संस्थांच्या कारभारावर शासनाकडून नियंत्रणाची गरज.
  •  ग्रामीण भागात पतसंस्थांची संख्या वाढण्याची गरज.
  •  मजूर सहकारी संस्थांनी खऱ्या मजुरांमार्फत करावीत.
  •  गैरव्यवहारात अडकलेल्या संस्थांवर कठोर कारवाईची गरज.
  •  उसाला ठरवून दिलेला दर न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईची गरज.

तज्ज्ञ म्हणतात
अडचणीत आलेल्या सहकारी संस्थांच्या पुनर्उभारणीसाठी शासनाने मदत, दीर्घ मुदतीचे व अल्पदराचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. सहकारी संस्थांमार्फत उत्पादित झालेली साखर असेल किंवा कापसाच्या गाठी असतील तर त्याची हमी भावाने खरेदी केली पाहिजे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या पुनर्जीवनासाठीही केंद्र सरकारने भरीव मदत द्यावी, यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. एक काळ सहकारात जिल्हा अव्वल होता. पण, बदलत्या परिस्थितीत सहकारी संस्था अडचणीत आल्या आहेत. दुष्काळामुळे उसाचे उत्पादन घटल्याचा परिणामही साखर कारखान्यांवर झाला.
- रमेश आडसकर 

सहकार क्षेत्राची मधल्या काळात विनाकारण बदनामी झाली. यामुळे खरे नुकसान शेतकरी आणि सामान्यांचे झाले आहे. एकूण सहकार क्षेत्राचीच नव्याने उभारणी करण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे. सहकारी संस्थांमार्फत ग्रामीण भागात उद्योग, व्यवसाय उभारले तर बेरोजगारीवर मात करता होईल. सहकारात कोणी एक मालक नसल्याने नफा, तोटा सर्वांचा असतो. त्यामुळे सर्व जण झोकून काम करतात. कायद्यान्वये सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळत असल्याने या क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. 
- आदित्य सारडा

सहकारी तत्त्वावर स्थापन झालेल्या पतसंस्थांमुळे ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला मोठी मदत झाली. पण, नोटाबंदीने पतसंस्थांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. जर, राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत एका ग्राहकाला मिळणाऱ्या रकमेइतकीच रक्कम पतसंस्थांना दिली तर ग्राहकांना काय द्यायचे, असा प्रश्‍न आहे. नोटाबंदीत सरकारने पतसंस्थांवर घातलेल्या निर्बंधांचा खरा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. या धोरणात बदलाची गरज आहे.
- पी. एस. घाडगे

सहकारी बॅंका व पतसंस्थांच्या उभारणीमुळे ग्रामीण भागापर्यंत बॅंकिंग सेवा पोचली. परिणामी तळागाळातील वर्गाला याचा फायदा झाला. बॅंका केवळ मोठ्या उद्योगांना किंवा पत असणाऱ्यांना कर्ज देतात. मात्र, नागरी बॅंका व पतसंस्थांमुळे शेतकरी, बेरोजगार युवकांना रोजगार उभारणीसाठी व शेतीसाठी कर्ज मिळू लागले. त्यामुळे शेती, ग्रामीण रोजगार उभारणीस मदत होत आहे. परिणामी, ग्रामीण व निमशहरी भागातील बेरोजगारीवर मात होऊन आर्थिक स्थैर्य येण्यास मदत होत आहे. अलीकडच्या काळात शासनाने सहकारी बॅंका, पतसंस्थांवर घातलेले निर्बंध शिथिल करण्याची गरज आहे. 
- किरण सावजी

सहकार क्षेत्रातील राजकारण्यांचा अवाजवी हस्तक्षेप वाढल्याने सहकाराच्या मूळ तत्त्वाला हरताळ फासला जात आहे. सहकारी तत्त्वाप्रमाणे संस्थांचा कारभार चालला तर सामान्यांना फायदा होणार आहे. सहकारी संस्थांच्या कारभारात शासनाने लक्ष घालून सुधारणा करण्याची गरज आहे. सामान्यांचा आधारवड ठरणारे हे क्षेत्र नव्याने उभे राहणे गरजेचे आहे.
- ॲड. अजित देशमुख

मराठवाडा

औरंगाबाद - प्लॉट, फ्लॅट खरेदी- विक्री व्यवहाराची नोंदणी करण्यासाठी सोबत दोन साक्षीदार आणावे लागतात. आगामी काळात ही अट रद्द...

03.48 AM

उस्मानाबाद, लातूर - उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यांतील वेगवेगळ्या घटनांत तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.  खामसवाडी (ता....

बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017

‘संस्थान गणपती’तर्फे साकारला जाणार सजीव देखावा, विविध कार्यक्रमांचे आयोजन  औरंगाबाद - शहरातील मानाचा म्हणून परिचित...

बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017