मुस्लिमबहुल झोपडपट्टी, वस्त्यांचा होणार विकास 

शेखलाल शेख - सकाळ वृत्तसेवा 
सोमवार, 7 नोव्हेंबर 2016

औरंगाबाद - मुस्लिम समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती अतिशय खालावलेली असल्याचे विविध समित्यांच्या अहवालातून समोर आलेले आहे. राज्य शासनाने नेमलेल्या महेमदूर रहेमान समितीच्या अहवालानुसार, राज्यात जवळपास 70 टक्के अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लिम शहरी भागात झोपडपट्टी, वस्त्यांमध्ये राहतात. त्यामुळे आता या शहरी भागातील वस्त्या दरवर्षी मूलभूत सुविधा देऊन सुधारण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. यात प्रत्येक वर्षी मुंबई शहर, उपनगरातील पाच प्रभाग; तसेच राज्यातील एकूण दहा महापालिका-नगरपालिका यांचा समावेश केला आहे.

औरंगाबाद - मुस्लिम समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती अतिशय खालावलेली असल्याचे विविध समित्यांच्या अहवालातून समोर आलेले आहे. राज्य शासनाने नेमलेल्या महेमदूर रहेमान समितीच्या अहवालानुसार, राज्यात जवळपास 70 टक्के अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लिम शहरी भागात झोपडपट्टी, वस्त्यांमध्ये राहतात. त्यामुळे आता या शहरी भागातील वस्त्या दरवर्षी मूलभूत सुविधा देऊन सुधारण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. यात प्रत्येक वर्षी मुंबई शहर, उपनगरातील पाच प्रभाग; तसेच राज्यातील एकूण दहा महापालिका-नगरपालिका यांचा समावेश केला आहे. प्रथम वर्षात मराठवाड्यातील औरंगाबादसह, परभणी, नांदेड महापालिकेतील प्रभागांचाही समावेश करण्यात आला आहे. 

देशात आणि राज्यात अल्पसंख्याक समाजाची नेमकी स्थिती जाणून घेण्यासाठी आतापर्यंत रंगनाथ मिश्रा आयोग, न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर, राज्यात महेमदूर रहेमान समिती गठित करण्यात आली होती. त्यांच्या अहवालातून मुस्लिम समाजाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती समोर आली आहे. यात मुस्लिम समाजासाठी अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी मुस्लिम समाजाची परिस्थिती ही दलित समाजापेक्षाही वाईट असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहेत. रोजगार, नोकरी, शिक्षण, आरोग्य, वस्त्या, मूलभूत सुविधांचा प्रश्‍न गंभीर आहे. महेमदूर रहेमान समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात जवळपास 70 टक्के अल्पसंख्याक मुस्लिम शहरी भागात झोपडपट्टीत किंवा वस्त्यांमध्ये राहतो. या वस्त्या अतिशय अरुंद, दाटीवाटीच्या, मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने दरवर्षी अल्पसंख्याकबहुल वस्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यातील मुस्लिमबहुल महापालिका, नगरपालिकांमध्ये कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येणार आहेत. 

औरंगाबादचा समावेश 

दरवर्षी अल्पसंख्याकबहुल नागरी भागात पायाभूत सुविधांची कामे होतील. यात मुंबई शहर, उपनगरातील पाच प्रभागांची निवड केली जाईल; तसेच राज्यातील इतर दहा नागरी क्षेत्रांचा यात समावेश झाला आहे. राज्यातील प्रथम वर्षात अकोला, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड या महापालिकांचा, तर नगरपालिकांमध्ये बाळापूर नगरपरिषद (जि. अकोला), कारंजा (जि. वाशीम), मूर्तीजापूर (जि. अकोला), कामठी (जि. नागपूर), दर्यापूर (जि. अमरावती) यांचा समावेश आहे. पुढील वर्षामध्ये नागपूर, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, चंद्रपूर व नाशिक या पाच महापालिका, तर नगरपालिकांमध्ये पातूर (जि. अकोला), अंजनगाव सुर्जी (जि. अमरावती), खामगाव (जि. बुलडाणा), तेल्हारा (जि. अकोला), चांदूर बाजार (जि. अमरावती) या नगरपरिषदांचा समावेश आहे. 

गटारे, मलनिस्सारण, सार्वजनिक स्वच्छतेवर भर 

अल्पसंख्याक झोपडपट्टी, वस्त्या सुधारमध्ये गटारे, मलनिस्सारण, सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्य यादृष्टीने अगोदर सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. अल्पसंख्याक क्षेत्रामध्ये नियमित पाणीपुरवठा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी योग्य काळजी घेण्याचे आदेश महापालिका, नगरपालिकांना देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे, तर या वस्त्यांमध्ये काय कामे केली, याचा तिमाही अहवाल शासनाकडे द्यावा लागणार आहे. दोन वर्षांत कामे झाल्यानंतर पुढील म्हणजे तिसऱ्या वर्षी महापालिका, नगरपालिकांसाठी आणखी निर्देश दिले जाणार आहेत. यामुळे मुस्लिम नागरिकांच्या जीवन जगण्याचा स्तरही उंचावला जाणार आहे. 

मराठवाडा

नांदेड : सरकारी कार्यालयात एखादे काम करायचे असल्यास नागरिकांच्या कपाळावर आठया पडतात. कारण कोणत्या कामाला किती दिवस लागतील व...

02.18 PM

औरंगाबाद : वंदे मातरम् वरून आज (शनिवारी) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ झाला. शिवसेना-भाजप आणि एमआयएमच्या नगरसेवकांमध्ये...

01.57 PM

मुखेड : मुखेड येथील शाहीर अण्णाभाऊ साठे माध्यमिक व उच्चामाध्यमिक विद्यालयाचे शिक्षक बाबुराव परशुराम पवळे यांनी शुक्रवारी सकाळी...

11.15 AM